|  

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको परराष्ट्र चूनौती

विपिन देव । ०२ असार, काठमाडौं । वर्तमान भू-राजनीतिलाई जानकारहरूले २१ औं सताब्दीको जटिल र संवेदनशिल अवस्थाको रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

दक्षिण गोलाद्ध (ग्लोवल साउथ)का अधिकांश मुलुकहरू आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा पुगिरहेको अवस्थामा छ । कोरोनाको कहरका साथै रसिया युक्रेनको युद्धको पराकम्पनको साथै इजरायल हमासको भिडन्तको प्रभाले गर्दा पनि दक्षिण गोलाद्धमा रहेका मुलुकहरूलाई आर्थिक संकट बेहोर्नु परेको छ । यी नकारात्मक परिसूचकका बावजुद्ध पनि भारतीय अर्थतन्त्र संसारका तीव्र गतिका अर्थतन्त्रहरू मध्ये अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ । वाल सट्रिट, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विश्व वैंकको रिर्पोट अनुसार सन् २०३० सम्मको भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।

भारतले आफ्नो आर्थिक महत्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो सामरिक नीतिलाई समयानुकुल बनाउनु पर्ने जानकारहरूले विषलेषण गरेका छन् । सत्तरीको दशकमा चीनले आर्थिक रूपान्तर गर्न भू-राजनीतिक अवस्थालाई आफ्नो अनुकुल बनाएको थियो । अर्थात् चीनले अमेरिका लगायत युरोपको पू‘जी र प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा दोहन गरेको थियो । वर्तमान परिवेशमा इतिहासको चक्रले गर्दा त्यही अवस्था भारतलाई प्राप्त भएको छ । वर्तमान परिवेश भारतीय परराष्ट्र नीतिको पहिलो चूनौती अमेरिकासंग सम्बन्धलाई धनिभूत बनाउनु हो । अमेरिकी पू‘जी र प्रविधि विना भारतको आर्थिक महत्वाकांक्षा प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । भारत अमेरिका सम्बन्ध उत्तार र चढावले भरिएको छ । 

जापान, साउथ कोरिया, अष्ट्रेलिया जस्तो भारत अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेको छैन । भारत कर्वाडको सक्रिय सदस्य भएता पनि कर्वाडका अन्य सदस्य जापान र अष्ट्रेलिया जस्तो अमरिकी सैनिक गठबन्धन र गठजोडमा भारतको सहभागिता रहेको छैन । अर्थात् अमरिकाले कुनै पनि मुलकलाई सैनिक कारवाहि गर्दा भारत त्यसमा सहभागी हुन वाध्य रहेको छैन । यस किसिमको नीतिलाई सामरिक स्वायता (सट्रटिजीक अटोनोमी) भनिन्छ । भनाईको अर्थ अमेरिकासंग कटुता रहेका मुलुकहरू समेत भारतको सौहद्रता रहेको छ । रसिया युक्रेन युद्ध पश्चात अमेरिका र रसियाको सम्बन्ध चिसिएको छ । यस प्रतिकुल अवस्थामा पनि भारतले रसियासंग इन्धन र हतियार खरिद गरिरहेको अवस्था छ । इरान अमेरिकी नाकावन्दीमा रहेको अवस्थामा समेत भारतले इरानसंग चावाहार वन्दरगाह व्यवस्थापन गर्न १० वर्षको सम्झौता गरेको छ । भारतको रसिया र इरानसंगको सम्बन्धको वाछीटा भारत अमेरिका सम्बन्धमा नपर्ने समेत जानकारहरूको विषलेषण रहेको छ । अमेरिका भारतको सामरिक नीतिलाई गहिरो अवलोकन गरिरहेको छ ।
अमेरिका हिन्दमहासागरीय नीतिले गर्दा भारतलाई आर्थिक र सामरिक रूपले अब्वल बनाउन रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । हिन्दमहासागर विश्वको अर्थतन्त्रको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा चीन अब्वल भएको खण्डमा अमेरिकी लगायत पश्चिमा शक्तिहरूको सार्मथ्य कमजोर हुने अवस्था हुन्छ । यी उद्देश्यका साथ हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सक्रिय बनाउन अमेरिकी नीति सक्रिय रहेको छ । साथ साथै चीनमा रहेका अमेरिकी लगानी विस्थापित भइरहेको छ । अमेरिकी व्यापारी र कम्पनीहरूको लागी चीनको विकल्पको रूपमा भारत रहेको छ । आगामी दिनमा चिप्स, सेमिकण्डकटर, फाइव जी र आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स आर्थिक विकासको कारक तत्व रहने छ । यी अवस्थामा भारतीय परराष्ट्रनीतिको प्रमुख चूनौती अमेरिकी पू‘जी र प्रविधिलाई प्रचूर मात्रामा भारत भित्र्याउनु हो । तद्नुरूप मयार्कोन लगायत महत्वपूर्ण अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतमा लगानी गर्न सुरु समेत गरिसकेका छन् । भारतले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न र न्यूकिलियर स्पलाय समुहमा सहभागी हुन अमेरीकी सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि अमेरिकीमा जो सुकै राष्ट्रपति भएता पनि भारतीय नीतिमा कुनै परिर्वतन देखिएको छैन । ओभामा, ट्रम्प र वाइडेनले अमरिका भारत सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको पाइन्छ ।  भारतको अर्को चूनौती चीनसंगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नु हो । सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले चीनसंगको सम्बन्धलाई सरलीकरण गर्न विषेश जोड दिदै आएको छ । भारत चीन विच १२५ अमेरिकी डलरको व्यापार भएता पनि यी दुई मुलुकहरूले सीमा सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन । मोदी र सी संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता गरेता पनि त्यसको प्रभाव सैनिक तनावलाई शिथिल गर्न सकेको छैन । डाकलमदेखि लगवानसम्म भारत चीन भिडन्तको अवस्थामा रहेको छ । भारत चीनको विच रहेको पेचिलो सम्बन्धलाई उजागर गर्न महत्वपूर्ण समेत सार्वजनिक भएको छ । निरुपमा रावद्वारा लिखित पुस्तक “फ्रायर्कचर्ड हिमालय” शयाम शरणद्वारा लिखित पुस्तक “हाव चाइना सी द इण्डिया एण्ड वल्र्ड” विजय गोखलेद्वारा लिखित “लैगंगेम” जस्ता पुस्तकहरू भारत चीन सम्बन्धलाई उद्घाटित गर्दछ । चीनले भारतलाई दवावमा राख्न वृहत नीति लिएको देखिन्छ । अर्थात् श्रीलङ्का हम्वनटोटा वन्दरगाह निर्माण गर्नु, पाकिस्तामा ग्वादर वन्दरगाह निर्माण गर्नु, वङ्गलादेशलाई समरीन प्रदान गुर्न जस्ता उदाहरणबाट चीनको भारत प्रतिको नीति प्रष्ट देखिन्छ ।

भारतीय कूटनीतिले समेत चीनिया दवावलाई प्रतिउत्तर गरेको देखिन्छ । श्रीलङ्कालाई आर्थिक दिवालीयापनको संघारबाट वचाउन ४ विलियन अमेरिकी डलरको सहयोग गरेर श्रीलङ्कामा चीनियाँ प्रभावलाई मत्थर गर्न भारत सर्मथ भएको देखिन्छ । साथ साथै वङ्गलादेशसंग सीमा समस्यालाई समाधान गरेर वङ्गलादेशको विभिन्न आर्थिक योजना लागु गरेर चीनिया प्रभावलाई सन्तुलन गर्न भारत सर्मथ देखिन्छ । यी हु‘दा हु‘दै पनि चीन भारत विच तनाव शिथिलीकरण भइरहेको छैन । श्याम शरण जस्तामम मूर्धन्य सामरिक जानकारले चीनसंग सम्वन्ध सुर्धान सुत्रालाई व्यवस्था गरेका छन् । अर्थात् भारतले चीनलाई दवावमा राख्न चीनसंग कटुता रहेका मुलुकहरूसंग सामीप्यता बढाउनु पर्दछ । तदनुरूप भारतले फिलिपिन्स र भियतनामलाई समेत व्रहमोक्ष क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराएको छ ।

सन् १९८८ ताका चीनियाँ नेता देङ र भारतीय प्रधामन मन्त्री राजीव गान्धीले यी दुईवटै मुलुकहरू आर्थिक कारोवार बढाएको खण्डमा वोर्डर समस्या आपैm समाधान हुने निश्र्कष निकालेका थिए । विगत ३ दशकमा भारत चीन सम्बन्ध देङ र गान्धीको सुत्रमा परिचालित भएका थिए । तर राष्ट्रपति सीको आगमनका साथै भारत चीन विच भएका सम्पूर्ण समझादारीहरू महत्वहीन भएका छन् । भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले आफ्ना पुस्तक “इण्डिया वे” मा भारत चीन विना सीमा समस्या समाधान नभएको खण्डमा दौत्य सम्बन्ध सहज नहुने जिकिर गरेका छन् । भारत चीन सम्बन्ध सामान्य नभएको खण्डमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, श्रीलङ्का, वङ्गलादेश र पाकिस्तान समेत चपेटामा पर्ने जानकारहरूको विषलेशण रहेको छ । यस अर्थमा मोदीको तेस्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण चूनौती चीनसंगको सम्बन्धलाई सन्तुलीत बनाउन हो ।

साथ साथै भारतको आर्थिक विकासको लागि भारत दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न अति आवश्यक देखिन्छ । दक्षिण एसियाका हरेक मुलुकहरूको सिमाना भारतसंग जोडिएको हु‘दा यी मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकास नभएको खण्डमा त्यसको असर भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकासको लागि भारत गुरूयोजनाचका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । यी महत्वपूर्ण चूनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिनु नै भारतीय परराष्ट्र नीतिको अर्जुन दृष्ट्रि हुनु पर्दछ ।