२० असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी)लाई राष्ट्रिय लागूऔषध नियन्त्रण विभाग बनाएर गाभ्न प्रस्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम ) समितिले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । हाल गृहमा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाअन्तर्गत लागूऔषध नियन्त्रण शाखा छ । महाशाखा सहसचिवले नेतृत्व गरे पनि शाखाको जिम्मेवारी उपसचिवको छ । अहिले प्रस्तावित विभाग छुट्टै हो । यसको कार्यालय सिंहदबारबाहिर हुनेछ । विभागको जिम्मेवारी सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई दिइने छ । उता प्रहरीको एसएसपीले नेतृत्व गर्ने एनसीबीको संरचनालाई विभागमातहत ल्याएर निजामती कर्मचारीले नै नेतृत्व गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित विभागको दरबन्दीमा महानिर्देशक (रा.प. प्रथम÷ ने.प्र. सा.प्र) को नेतृत्व रहने छ ।

त्यस्तै, विभागमा दुईजना निर्देशक (उपसचिवसरह), दुईजना शाखा अधिकृत, एकजना कानून अधिकृत (शाखा अधिकृतसरह), एकजना लेखा अधिकृत (शाखा अधिकृतसरह), एकजना कम्प्युटर इन्जिनियर (शाखा अधिकृतसरह), तीनजना नायब सुब्बा, एकजना लेखापाल, एकजना कम्प्युटर अधिकृत, एकजना फार्मेसी अधिकृत, एकजना प्राविधिक सहायक (पाँचौँ), एकजना केमिस्ट अधिकृत (६औं), एकजना असिस्टेन्ट केमिस्ट, तीनजना हलुका सवारी चालक, पाँचजना कार्यालय सहयोगी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरीतर्फ भने कानून कार्यान्वयन शाखामा एसएसपीको नेतृत्व कायम गरी कुल २५ दरबन्दीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

एनसीबी यसअघि २०४९ जेठ २४ मा लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइको रूपमा स्थापना भएको थियो । पछि २०६९ मंसिर १४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डीआईजीको दरबन्दी रहने गरी एनसीबीको रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । एनसीबीका सीमा नाकाहरूमा १५ वटा शाखा कार्यालय छन् । लागूऔषध अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम, न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न यससम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने र आपूर्ति नियन्त्रणमा एनसीबीले काम गर्दै आएको छ । हाल एनसीबीमा एसएसपीको नेतृत्वमा ७८ जनाको दरबन्दी छ ।