|  

अकष्मात किन बस्यो सुरक्षा परिषद बैठक ?, के संकटकालीन अवस्था आउँदैछ मुलुकमा ?  

काठमाडौं । सुरक्षा परिषद बैठक बसेपछि मंगलबार मुलुकभर ठूलै हल्लाखल्ला मच्चियो । सर्वोच्च न्यायालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी नै छ । तर, सरकार सुरक्षाको बढ्तै चिन्ता गर्न थालेको छ । अहिले सुरक्षा परिषदको बैठक बसिहाल्नु पर्ने त्यस्तो खास परिस्थिति होइन, भन्छन्, सुरक्षा विज्ञहरु । त्यसमा पनि अघिल्लो दिन सर्वोच्च न्यायालयमा प्रधानसेनापति प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुग्छन्  । बहाना थियो–‘सर्वोच्च अदालत पछाडि सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी भएको तर खाली नभएकोबारे छलफल गरेको भन्ने !’ तर,  भोलिपल्टै सुरक्षा परिषदको बैठक किन राखियो ? कतै मुलुकमा संकटकालको अवस्था सिर्जना त हुँदैन ? यस्तो संसय सिर्जना भइसकेको छ । 

नभन्दै सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनबारे पक्ष–विपक्षको बहस सकिएसँगै सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’मा बसेको कुरा बाहिरिइसकेको छ । बहस सकिएपछि ढिलोमा आउने शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको आदेश वा विघटनलाई सदर गर्ने सम्बन्धमा फैसला सुनाउने बताइएको छ । यस्तोमा उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिसकिएको  उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा घटनाक्रम अस्वाभाविक रूपमा देखिन सक्छन् । यसका लागि हामी तयार छौँ । शान्ति सुरक्षामा असर नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत छौँ ।’ नेकपा प्रचण्ड समूह भाषा घुमाउरो गरेपनि आफुहरुकै पक्षमा फैसला आउने भनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । मंगलबार मात्रै प्रचण्डले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ’ भनी र्‍याल काढे। यसको अर्थ विपक्षमा फैसला आए उपद्रो गर्छौ भन्ने हो । प्रचण्ड समूहले संसद पुनःस्थापना नभए आन्दोलन गर्ने पहिल्यै बताइसकेको छ । 

बैठकमा कतिपयले निर्वाचन सुरक्षाबारे कुरा भो भनेका छन् । कतिपयले भनिरहेका छन्, होइन–‘विप्लव समूहमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवासहित राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरियो’ भनेर । तर, परिस्थिति अर्कै बन्दैछ । 

सुरक्षा परिषद्को बैठक खास राष्ट्रिय विपद र सुरक्षामा खतरा पैदा भएको अवस्थामा बस्ने गर्दछ । यसैगरी सेना परिचालन गर्ने अवस्था आउँदा त्यसबारे निणर्य गर्न सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाइने गरिएको पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले बताए । 

उनका अनुसार यो बैठक संसद विघटनपछिको पछिल्लो घटनाक्रममका सन्दर्भमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाब सिर्जना गर्न बसेको देखिन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको भाग २८ अन्तर्गत धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यो धाराको उपधारा १ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्वन्धि नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको भनी उल्लेख छ । यसअघि गएको कार्तिकमा सुरक्षा परिषद बैठक बसेको थियो ।