|  

संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला,  १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन डाक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै संसद पुनःस्थापना भएको छ ।

फैसलाकै क्रममा सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन समेत आदेश दिएको छ। गएको पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि मंगलबार फैसला सुनाइएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरे । 

यो मुद्दामा दुवै पक्षले बहस गरे भने एमिकस क्युरीबाट समेत राय लिइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले निर्णयको व्यहोरा पढ्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुनाए । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको कदम असंवैधानिक भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ भने सरकारलाई चोट परेको छ । 

गएको पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् । योसँगै सरकारले तोकेको निर्वाचन समेत अनिश्चित भएको छ । 

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए भने नागरिक समाजले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै विभिन्न शैलीले विरोध गरे ।