०२ साउन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेकी छन् ।

आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो प्रतिबद्धता दिएकी हुन् । समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक(२०८० माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।

उनले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन् । विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् । उनले १५ दिनभित्रै नतिजा आउने गरी निर्णय लिएर अघि बढ्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरुले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् ।