४ असोज, काठमाडौं । विपिन देव - रुस युक्रेन युद्ध र इजरायल हमासको निरन्तर हिंसात्मक गतिविधिको पराकम्पनले गर्दा संसारका वितरण प्रणाली प्रभावित भएका छन् । विग्रदो वितरण प्रणालीले गर्दा दक्षिण गोलाद्धका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था डगमग अवस्थामा रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रजातान्त्रिक पद्धति कमजोर अवस्थामा रहेकोले गर्दा कर्मचारीतन्त्र र तानाशाही प्रवृतीको शासकहरूको गठजोड बलियो देखिएको छ । 

पाकिस्तान, श्रीलङ्गा, वङ्गलादेश र म्यानमार जस्ता मुलुकहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रयोगमा कमजोर देखिएका छन् । उथल पुथलको हिसावले नेतृतव परिर्वतन भएता पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले नेपालमा अमन र चयनको अवस्था सहज नै देखिएको छ । तर आजको मौलिक प्रश्न आर्थिक विकासको हो । सिंगापुर लि क्वान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक किशोर मेहुबानीले आफ्ना पुस्तक “एसियन मिराकल” मा २१ औं सताब्दीलाई एसियन सताब्दीको रूपमा संज्ञा दिएका छन् । 

एसियाका मुलुकहरू मध्ये चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, आसीयानका मुलुकहरू लगायत भारत प्रगतिको यात्रामा रहेको छ । यी प्रगतिको प्रभाव भारत वाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा देखिएको छैन । आर्थिक प्रगतिको अभावमा द्वन्द, जातीय भिडन्त, क्षेत्रीयता, राजनीतिकरण र संस्थागत भट्रचारले समाजमा अग्रसरता प्राप्त गर्दछ । यही आलोकमा भारतीय विकास मोडेलको गोरेटो र गणतव्य उपयोगी देखिन्छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा ६० वर्ष पश्चात मोदी सरकारले तेस्रो कामकालको अभिभारा पाएका छन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा तेस्रो कार्मकार्यको अभिभारा पाउनु अपवाद जस्तै हुन्छ । 

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु पश्चात मोदीले मात्र यो अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसको एक महत्वपूर्ण कारक तत्व मध्ये मोदीको विकास यात्रा नै रहेको छ । आर्थिक विष्लेशकहरूले मोदीको मोडेललाई गरिव र धनीको विच दुरी बढाएको समेत कटाक्ष गरेको देखिन्छ । भारतमा प्रत्येक पॉच दिनमा एक नयॉ अरवपति हुने गरेको छ । एक अध्ययन अनुसार भारतको ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक आकार भएको मुलुमा १ दशमलव पॉच ट्रिलियन हिंसा भारतेली पू‘जीपतिको नै रहेको छ । भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले आफ्ना पुस्तक “इण्डिया वे” मा यस तर्क प्रति असहमति जनाएका छन् । 

सन् २०१४ देखि हालसम्म भारतका २५ करोड जनताहरू गरिवी सीमा रेखाबाट बाहिर आएर नयॉ सपना, नयॉ संकल्प र नयॉ सिद्धिका साथ अगाडी बढिरहेको छ । मध्यम वर्गले आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा दिने गर्दछ । जीवनमा पहिलो पटक फ्रिज, मोटरसाइकल, वासिंङ्ग मेसिन, स्र्माट फोन, कुलर जस्ता उपकरणहरूको अपेक्षा र चाहनाले बजारमा पू‘जीको संचार गर्दछ । मोदीको तेस्रो कार्यकालको अर्थ नीतिमा बढि जोड दिएको छ । तेस्रो र्काकालमा मोदी सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्र्तगत ३ करोड नयॉ घर निर्माण गर्न घोषणा गरेका छन् । यी ३ करोड नयॉ घरहरू समाजक दलित, पिडित, प्रताडित र विप्पन्न वर्गको लागि परिलक्षित गरिएको छ । 

कृषी उत्पादनलाई बजारसंग जोड्न सरकारले कृषी पूर्वाधार निर्माण गर्न १ लाख करोडको धनराशी विनयोजन गरेको छ । साथ(साथै उ्रत्पादनलाई बढाउन सरकारले १०० नयॉ विउहरूलाई अनुसंधानद्वारा कृषकसामु अगाडी ल्याएको देखिन्छ । युवाहरूलाई व्यापारमा आर्कषण गर्न सरकारले १ लाख करोडको धनराशी विनयोजन गरेको छ । तदनुरुप यस योजनाबाट ४ करोड युवाहरू सुविधा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सहकारी मोडल अनुरुप लाखपति दिदी  (महिला आर्थिक अभियान) अन्र्तगत आउने पॉच वर्षमा ७५,००० नयॉ सिट संख्या थप हुने सरकाले घोषणा गरेको छ । पर्यटन विकास अन्र्तगत सरकाले “देखो अपने देश” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई लक्षित गर्दै पर्यटन स्थलको विकास र विस्तारको लागि जनताको अभिमत प्राप्त गर्न मत संकलन समेत सरकारले गर्दै आएको छ । 

विगत दश वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको आकार ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने भारतीय अर्थतन्त्रको आकारमा ९० प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ । सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सीमा भारतसंग जोडिएको छ । भुमंडलीकरण र खुला बजारको मर्म अनुसार भारतको निवेशलाई पप्त गर्न आवश्यक पूर्वाधार र नीति नियममा अन्य मुलुकहरूलाई सुधार गर्नु पर्ने छ । नेपालको सन्र्दर्भमा चिकिस्साशास्त्र सम्बन्धी कानुन र पर्यटन मैत्री पूर्वाधारका लागि आपत्त कालिन ढङ्गले सरकारले योजना ल्याचउनु पर्दछ । ११ लाख महिलालाई लाखपति दिदी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

मोदी मोडेल अनुसार विकासको मापदण्ड शहरीकरण समेत रहेको छ । उद्योगीकरण विना शहरीकरण सपनाको चिहान जस्तो देखिन्छ । यही अभिप्रायका साथ मोदी सरकारले ३० हजार करोडको लागतमा १२ वटा नयॉ शहरहरूलाई शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शहरहरूमा जन जीवनलाई सहज बनाउन मेट्रो विस्तार अभियान अन्र्तगत ३० हजार करोड पू‘जी वियोजन गरेको देखिन्छ । सन् २०३० सम्म भारतले ५ मिलियन मेट्रिक हाइड्रोजन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सन् २०३० सम्ममा नै ५०० गिगा वाइट रियुनियल इर्नजी उत्पादन गर्ने समेत लक्ष्य रोखेको छ । विगत ७ दशकमा चिकिस्सा शास्त्र अध्ययन (एम.वि.वि.एस. र एम.डी.) को सिट संख्या मात्र ८० हजार रहेको थियो । मोदी कार्यकालमा सो सिट संख्या १ लाख ८० हजार पुगेको छ । 

नेपालको सन्र्दभमा पू‘जी निर्माण भइरहेको ठाउ‘मा चुस्त र दुरुस्त व्यावसायीकरणलाई लागु गर्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू पूर्ण रूपमा निस्तेजित हुनु पर्दछ । रुस युक्रेन युद्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व वैंक, एसियन विकास वैठक लगायत अन्य दातृ संस्थाहरूको ध्यान र संवेदना दक्षिण एसियामा कम भइरहेको छ । आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा रहेको श्रीलङ्कालाई आर्थिक भरथेग गर्न यी संघ संस्थाहरूले असर्मथता देखाउ‘दा भारतले ४ विलियन अमेरिकी डलर प्रदान गरेको थियो । अर्थात् नेपालमा पू‘जी निवेष मैत्री वातावरणको निर्माण, आत्मघाती राष्ट्रवादको विर्षजन, संरचनात्मक सुधार, अर्थ नीति र राजनीति विच लक्ष्मण रेखा र राज्य कोष प्रतिको संवेदनालाई बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ ।