७ असोज, काठमाडौं ।  विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगतको कसुरमा पक्राउ परेको दुर्गा प्रसाईंलाई रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको छ।

प्रसाईंका तर्फबाट नादर खवासले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रसाईंलाई गरिएको पक्राउ गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।

तर प्रसाईंलाई भने साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ विपरीतको काम गरेको भन्दै निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। कुनै व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यमबाट जिस्काउने, हैरानी दिने, व्यक्तिको इज्जत मर्यादामा आँच आउने काम गरेका विद्युतीय कारोबार अन्तरगतको कसुर गरेमा व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर इन्टनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धीलाई खलल पार्नै किसिमको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।’

निवेदको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ। पक्राउ लगत्तै उनलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ।