१८ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गरेको हकमा आफुले जिम्मा लिनुपर्ने भए लिन तयार रहेको बताएका छन् ।

आज चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुग्लिनमा लामिछानेले जिम्मेवारीबाट आफु बिमुख नभएको भन्दै यस्तो बताएका हुन् । आफू जिम्मेवारीबाट बिमुख नभएको तर गलत व्याख्या गरेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको उनको आरोप छ । बचतकर्ताको रकम विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्न लामिछानेको पनि भूमिका रहेको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन आफू र आफ्नो पार्टी निरन्तर लागिरहेको पनि बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनले पुनः दोर्होयाए । आफू गोर्खा मिडियामा कार्यरत हुँदा यसखाले गुनासो आएको भए त्यतिखेरै आफूले यसबारे खोजी गर्ने बताउँदै उनले आफू दोस्रोपटक मन्त्री हुँदामात्रै यसबारे जानकारी पाएको बताए । लामिछानेले आफूले कम्पनीको खातामा भएको रकम कम्पनीकै हितका लागि खर्च गरेको बताए ।

त्यस्तै उनले ७५ अर्ब रकम अपचलनको विषय आउँदा आउँदै राजनीतिक स्वार्थका कारण आफूमै केन्द्रित हुँदा सहकार पीडितप्रति अन्याय भइरहेको बताए । उनले आफूले सहकारीको रकम अपचन नगरेको र कसैलाई नठगेको पनि दोर्होयाए । 

तेस्रो सार्वजनिक सुनवाइ  सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणबारे राख्नुभएको भनाइः
 

- एउटा मान्छेलाई दोषी देखाउन डेढ/दुई वर्ष पर्याप्त हुँदैन र? राज्यका सबै निकाय प्रयोग गरेर बनाएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो कहिँ–कतै संलग्नता देखिएन भनेर भनेको होइन र? त्यसको अपव्याख्या त जे गरे पनि भयो! सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा बनाइएको समितिले संलग्नता भेटेन त म के गरौं?

- सहकारीको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने कुरामा मेरो संलगन्ता छैन। तर, आएको पैसामा सञ्चालक समेत रहेकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छ। कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई व्यक्तिगत रुपमा निव्र्याजी ऋण ल्याउँदा ‘तँलाई किन थाहा भएन’ भन्छन्। थाहा भएन त म के गरौं?

- त्यतिखेर कोही एक जनाको मात्रै गुनासो आएको भए, गोरखा मिडियामा गैरकानूनी रुपमा सहकारीको पैसा भित्रिएको छ भन्ने जानकारी पाएको भए, त्यतिबेलै खोज्थे नि। तर, राजनीतिमा आएपछि थाहा पाएँ। अझ म दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि यो विषय चर्कोसँग उचालियो।

- मैले त कम्पनीको खातामा भएको पैसा कम्पनीकै हितका लागि खर्च गरेको हुँ। बैंकबाट बैंकमै आएको पैसाबारे मलाई होइन राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो होइन र? ६५ करोड नै म हुँदा आएको र त्यसमा मेरो जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर गलत व्याख्या गरिँदैछ, त्यो सत्य होइन्।

- जब कुनै विषयमा अति राजनीतिकरण हुन्छ, त्यसले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने होइन नूनचूक छर्छ। दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको हिसाब आउँदा–आउँदै राजनीतिक स्वार्थबस् एउटा व्यक्ति (म) मा केन्द्रित गरिँदा सहकारी पीडितप्रति अन्याय भइरहेको छ।

- मैले कुनै पनि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको छैन। मैले कसैलाई ठगेको छैन। बरु कयौं ठगलाई जेल कोचेर सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएको हुँ। अहिले पनि प्रतिवेदनको कुन पाना पल्टाएर, कुन वकील, कुन न्यायाधीशसँग वा कुन पार्टीको को नेतासँग कुन ठाउँ/क्षेत्रमा बहस गर्नुपर्ने हो तयार छु। 

- कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गरेको हकमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने म तयार छु। त्यो जिम्मेवारीबाट म बिमुख भएको छैन। तर, गलत व्याख्या गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर यता फसाउन सकिन्छ कि उता तान्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गर्नु पर्दैन। दुई वर्ष खोज्दा नपाएको प्रमाण अब कति खोज्नुहुन्छ, खोज्नुस्। 

- म अनुसन्धानमा सघाउँछु। मैले कहाँ बयान दिनुपर्छ, दिन्छु। म कहाँ आउनुपर्छ, आउँछु। वा म जेलै जानुपर्छ भने पनि तयार छु। पीडितको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन रास्वपा र म लागिरहने छौं। गृहमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा विशेष प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएको थिएँ। तर, सरकार फेरियो।