२३ असोज, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण र दुई वटा विधेयक फिर्ता पठाएका छन्।

प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका दुई वटा विधेक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएका प्रदेश प्रमुखले दुई विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए।

प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा(१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा(३) बमोजिम पुर्नविचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्वन्धी विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।

यसैगरी प्रदेश प्रमुख घर्तीले दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्थासम्वन्धी प्रचलित प्रदेश कानून संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसायसम्वन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। विपद् व्यवस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ २८ गते र औद्योगिक व्यवसायसम्वन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो।