०७ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि आठ वटा प्रगति र २५ वटा प्रमुख उपलब्धी हासिल गरेको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकी छन । 

मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिनको कार्य प्रगतिमा प्रधानमन्त्रीसंग गरेको सम्झौता अनुुसार काम भएको विवरण सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ । आफूले गरेको कामका बारेमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  मन्त्री भट्टराईले स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप विकास गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी थिइन । यो निर्णय अनुसार प्रारुप तयार भइसकेको उनले आफ्नो प्रगतिमा समेटेकि छन । दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोगको प्रारुप कार्यान्वयन भए पछि स्थानीय उत्पादनको उपयोगको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाहरूको नवीकरणलाई पनि उनले आफ्नो प्रगती मानेकी छन । नौ सय २६ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने तयारी गरेकी छन् । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माणलाई पनि मन्त्री भट्टराईले आफ्नो प्रगती मानेकी छन् । उक्त कार्यत्रको योजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयनको काम भने शुरु भएको छैन । 
मन्त्रीले तयार गरेको प्रगतीको चौथो बुँदामा विद्यालय तहको मूल्याङकन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयारीलाई लिइएको छ । पाँचौ प्रगतिमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि छ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई लिइएको छ ।

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार गर्ने योजना राखिएको छ । मन्त्री भट्टराईले प्रमुख उपलब्धीमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरक्रियाको आधारमा ग्रिड परिवर्तन गर्ने  पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउने योजना रहेको छ । अर्को उपलब्धीमा त्रिविमा २०५८ पछिका परीक्षार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको त्रिविको निर्णयलाई राखिएको छ ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइएको एमबिबिएस लगायतका प्रवेश परीक्षाको असोज ४ गते नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको त्रुटी सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भई प्रतिवेदन पाएपछि प्रवेश परीक्षामा प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीले पुर्नयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि मन्त्रीले उपलब्धीमा राखेकी छिन् । अभिभावकको अनुमतिबाट रूस पढ्न जानका लागि एनओसी दिने निर्णय गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजनाअनुरूप सरोकारवाला सँगको सुझाव समेत लिई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत सुनिश्चितता सहित अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रीको उपलब्धीमा १२ कक्षा सम्मको समकक्षता पाँच दिन भित्रै दिन सक्ने अनलाइन व्यवस्था गरेकालाई पनि समेटिएको छ । यो व्यवस्था उनी अघिकी मन्त्री सुमना श्रेष्ठ हुँदा नै सुरु भइसकेको थियो । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फारम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडमा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगवाट फिर्ता गर्ने निर्णयलाई उपलब्धीमा समेटिएको छ । सीटीइभीटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूमा सातै प्रदेशहरूमा रहेका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ र फार्मेसीको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्ष देखि मधेश प्रदेस, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुरु गर्ने गरी निर्णय अर्को उपलब्धको सुचीमा रहेको छ । शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई पूर्ति गर्न र शिक्षक दरबन्दीलाई पुनरवलोकन गर्ने गरी कार्यदल गठन, सैद्धान्तिक आधार बनाएर कर्मचारीको सरुवा, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूलाई आर्थिक पारदर्शिताका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरी निर्देशन, शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत, प्राविधिक धार कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गरिएको निर्णय मन्त्रीले आफ्नो उपलब्धीमा समेटेकी छन् ।