२६ कात्तिक, काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारलाई बुझाएको लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगकै त्यही प्रतिवेदनका आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ।