०७ मंसिर, काठमाडाैं । विपक्षीहरूले सरकारको कडा आलोचना गर्दै सडक तताइरहेका बेला सत्ता पक्ष, त्यसमा पनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले आज शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सरकारको गलत कामप्रति खबरदारी गर्न विपक्षी दलहरूले सदन र सडक प्रयोग गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । तर शान्ति सुरक्षा, जनताका माग पूरा गर्ने ठाउँमा बसेको सत्तापक्ष नै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिनु राम्रो नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । सरकारबारे प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिने विश्वव्यापी परम्परा भएको एमालेले बताएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारविरूद्ध फैलाएको अफवाह तथा अराजकतालाई चिर्न जागरण सभाले सहयोग गर्ने एमालेको अपेक्षा छ ।
यता, सडक आन्दोलनमा रहेको विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने एमालेको प्रर्दशनलाई हाँस्यास्पदको संज्ञा दिएको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले आफूले काम गर्न नसकेर एमालेले सडकबाट जनता तर्साउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एमालेले कसैलाई तर्साउन खोजेको नभई निराशाको खेती चिर्ने प्रयासमात्र हुने स्पष्टिकरण दिएका छन । दरबारवादी शक्तिदेखि विभिन्न शक्ति यहीबेला सल्बलाइ रहेकोले पनि यसविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन भएको ज्ञवालीको भनाई छ । एमालेले गरेको शक्ति प्रर्दशन छिमेकी देश भारत, सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा सबैलाई ‘साइज’मा राख्न गरेको धेरैले आंकलन गरिरहेका छन् । किनभने भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा मन पराएको छैन । जसकारण उनलाई भ्रमणको निम्तो आइरहेको छैन । चीन उड्न लाग्दा चीन सरकारको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड एनिसियटिभ्स (बिआरआई)मा कांग्रेसले अप्ठेरो पारिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त दैनिकजसो सरकार ढल्न लागेको भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन ।
रास्वपाले पनि आफ्नो सभापति रवि लामिछाने पक्राउको मुख्य दोष ओलीमाथि लगाइरहेको छ । हुँदाहुँदा ओलीमाथि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले समेत कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी भएको आरोप लगाएका छन् । आरोपपछि मंगलबार पक्राउ परेका प्रसाईँलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ । प्रसाईं पक्राउको विरोधमा उनका समर्थकले पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओली सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपा र अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध पृथक आन्दोलनमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सन्तुष्ट देखिदैनन् ।