१३ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम परियोजना) कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सरल र लक्षित समुदायका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विश्व बैंकको अनुदान सम्बन्धी डिजिएम नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग आज भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा सीपहरूको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जीविकोपार्जनका आधार तय गर्न लक्षित समुदायको सही पहिचानमा समेत ध्यान दिन परियोजनाका अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका हुन् । उनले भूमिहीन जनताका लागि वन, कृषि र रेशामा आधारित उद्यमका लागि ऋण प्रवाह गर्ने र ऋण लिने क्षमता अभिवृद्धि गर्दा उद्यमव्यवसायका स्वरूप, सम्भावना र लाभका बारेमा समेत लेखाजोखा गरिए परियोजना उपलब्धीमूलक हुने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताए । वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार, वनको दिगो व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधान वा पारिस्थितिकीय सेवाजस्ता बहुपक्षीय अतिरिक्त लाभ सिर्जना गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपमा सम्भव हुने क्रियाकलापहरू, स्थानीय समुदायबाट व्यापक रूपमा सहयोग मिल्ने क्रियाकलापहरू, आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन गर्ने र सिर्जनात्मक वन र कृषिमा आधारित क्रियाकलापका लागि साना अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम डिजिएम परियोजनाको छ ।

मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका २५ वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भेटमा डिजिएम परियोजनाका टोली नेता रत्न कार्की, सोसल सेफगार्ड स्पेसलिस्ट प्रियंका झा, वातावरणविज्ञ रिना संग्रौला, प्रदेश संयोजक मनोजकुमार सिंहलगायतका व्यक्ति सहभागी भएका थिए ।