१ पुस, काठमाडौं । विपिन देव - सन् २०३० सम्म भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने संकल्प गरेको छ । संकल्पलाई सिद्धिमा परिवर्नतन गर्न भारतले आफ्नो  कूटनीतिलाई आर्थिक विकाससंग जोड्दै परिचालित गरेको देखिन्छ । तदनुरुप भारत आफ्नो  दक्षिण एसीयाली नीतिमा परिर्माजन गरेको देखिन्छ । दक्षिण एसीयामा भारत र पाकिस्तानको रस्साकसीले गर्दा सार्क संस्थागत रूपले विकसित हुन सकेन । सार्कले अनुष्ठान गरेका विकास र मैत्रीको यात्रा उषा कालमा नै ध्वस्त भएको देखिन्छ । वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्थामा क्षेत्रीय संगठनको समग्र विकासमा अहम भूमिका रहेको देखिन्छ । ७० को दशकमा आसीयानको गठनले नै गर्दा मलेसीया र सिंगापुरको कटुता मित्रतामा परिस्कृत भएको देखिन्छ । आसीयानको गठन र विकासले नै गर्दा आसीयान सम्वद्ध दश मुलुकहरू विकास यात्रामा फड्को मारेको देखिन्छ । 

जबकि दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू धार्मिक, भाषिक, सांस्कूतीक र भौगोलिक हिसावले समीप रहेको छ । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूमा जीवनशैलीका समरुपता हुनुका साथै साझा इतिहास समेत वोकेको देखिन्छ । वर्तमान परिवशेमा दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूको कार्यशैलीमा एक रुपता नभएको खण्डमा पार्यावरणीय समस्या लगायत विभिन्न साक्षा संकल्पहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यी परिवेश र परिस्थितिमा भारतले आफ्नो  दक्षिण एसीयाली नीतिमा परिर्वतन गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । सार्कको बदलामा वि. (वंलगादेश) भि (भुटान) इ (इण्डिया) एन (नेपाल) नीतिका साथ अगाडी वडने संकेत दिएका छन् । 

अर्थात् वि.भि.इ.न. का सिद्धान्त अनुरुप जलसंसाधानलाई आर्थिक विकासको आधार सतम्भ बनाउन गुरूयोजनाका साथ अगाडी बढ्ने लक्ष्य यी चारवटै मुलुकहरू लिएको देखिन्छ । सत्तरीको दशकदेखि नै भारत र वंगलादेश विच नदी नियन्त्रण सम्बन्धी विवाद रहेको थियो । अधिकांश विवादहरू भारत र वंगलादेशले कूटनीतिक संयन्त्रद्वारा सामाधान गरिसकेको छ । वास्तवमा नेपाल, भारत, वंगलादेश र भुटान विभिन्न नदीहरूद्वारा जाडिएको छ । नदी भन्नाले जीवन रेखा नै बुझिन्छ । नदीलाई आफ्नो  देशको भूगोल भित्र थुन्न सकिदैन । जबसम्म भारत नेपाल वंगलादेश केही हदसमम भुटान विच नदीको सदउपयोग गर्ने संयन्त्र विकसित हुदैन तबसम्म यी नदी-नालाहरू वारम्वार विध्वन्स गरिरहन्छ । नेपाल भारत वंगलादेशले नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा साझा नीति र कार्यक्रमका साथ अगाडी वढेको खण्डमा उर्जा र सिचाईको माध्यमबाट यी तीनै मुलुकहरू प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्दछ । 

विगतका वर्षमा भारतले नेपालको विद्युत वंगलादेशको बजारमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । वास्तवमा जवसम्म भारत दक्षिण एसीयाको लागि ट्रान्जीट प्वाइन्ट हुदैन तबसम्म दक्षिण एसीयाली विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । भारतका पूर्व विदेश सचिव र सामरिक जानकार श्याम शरणले दक्षिण एसीयाको समग्र विकासको लागि भारतले आफ्नो  बजारलाई खुला गर्नु पर्दछ । अन्य मुलुकहरूले समेत आफ्नो  उत्पादन भारतको बजारमा निर्यात गर्न वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । भारतले आप्mनो सीप, साघन, पू‘जी र बजारलाई दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूमा पैmलाएको खण्डमा मात्र भारतले आफ्नो आर्थिक महत्वकांक्षालाई फलिभूत गर्न सक्दछ । छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा गएको खण्डमा त्यसको दस्तुर भारतले समेत व्यहोर्नु  पर्दछ । श्रीलङ्का आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा रहदा भारतले ४ विलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेर श्रीलङकालाई आर्थिक संकटबाट जोगाएको प्रमाण भारत श्रीलङकाको सम्बन्ध साक्षी रहेको छ । अर्थात् छिमेकको आर्थिक विकास भएको खण्डमा त्यसको लाभ भारतले प्राप्त गर्न सक्दछ । 

वर्तमान परिवशेमा भारत वंगलादेश सम्बन्धमा तरलता देखिएको छ । शेख हसिनाको वर्हिगमणका साथै वंगलादेशमा हिन्दुहरू माथि भइरहेको अत्याचारले गर्दा भारत वंगलादेश सम्बन्ध चिसिएको छ । सन् २०१४ देखि भारत वंगलादेश सम्बन्धले नयॉ उचाई प्राप्त गरेको थियो । रेल, जलमार्ग, उर्जा, व्यापार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतले प्रचुर मात्रामा लगानी गरेको थियो । भू-आर्थिक बनौटले गर्दा वंगलादेशको विकासको लागि भारत एक मात्र विकल्प रहेको छ । भारतीय पू‘जी र बजारको कारणले गर्दा कोभिड काल भन्दा पहिले वंगलादेश दक्षिण एसीयामा विकास दरको हिसावले सबभन्दा तीव्र गतिले विकास गर्ने अर्थतन्त्र रहेको थियो । तर शेख हसिनाको अपदस्तले गर्दा वंगलादेशमा कट्टरपन्थीको वोलवाला बढेको देखिन्छ । वंगलादेश इश्लामीकरण भएको खण्डमा वंगलादेश पाकिस्तान जस्तै हुने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । इश्लामीकरण र सरियत कानुनले आधुनिक्तालाई चुनौती दिएको हुन्छ । 

तर वंगाली समाज समावेशी र उदारवादमा आधारित भएकोले गर्दा कालान्तरमा कट्टरपन्थीहरूमा लगाम लगाएको खण्डमा वंगलादेश पुनः विकास यात्रामा लम्कने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । भारतका परराष्ट्र सचिव मिश्रीले वंगलादेश यात्रा गरी भारतको सहयोग र सदभाव निरन्तर रहने घोषणा गरेका छन् । वंगलादेशको नीतिमा भारत र नव निर्वाचित ट्रम्प प्रशासनको साझा दृष्ट्रिकोण रहने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । कालान्तरमा कट्टरपन्थी कजोर भएको खण्डमा भारत वंगलादेश मैत्री लिकमा आउने सक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
भारतले आफ्नो  म्यानमार नीतिमा समेत परिर्वतन गर्न समेत गरेका देखिन्छ । भारतको नर्थइष्ट (उत्तर पूर्वी) राज्यहरू म्यानमारसंग जोडिएको छ । भौगोलीक हिसावले दक्षिण पूर्वीय एसीया र भारतको विच म्यानमार सेतु रहेको छ । 

कालादान गुरूयोजनाका माध्यमबाट भारतले थायल्याण्ड लगायत अन्य दक्षिण पूर्वीय एसीयाली मुलुकहरूसंग सडक सञ्जाल विकास गर्न गुरूयोजना सुरु गरेको देखिन्छ । म्यानमारमा प्रजातन्त्र ओझेलमा रहेकोले गर्दा सैनिक वलियो रहदै आएको छ । भारत प्रजातान्त्रिक कित्तासंग नजीक रहेकोले गर्दा सैनिक शासकहरू विकासलाई उच्च महत्व दिएको  देखिदैन । त्यसर्थ भारतले म्यानमारको नीतिमा आमुल परिर्वतन गर्दै सैनिक सरकारसंग हातेमालो गर्दै विकास यात्रालाई निरन्तर अगाडी बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडी बढाउन भारत आप्mनो नीतिमा परिर्वतन गर्ने संके दिएको छ ।