|  

सुर्यदर्शन सहकारीः थप ३३ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता

०७ पौष, काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला अदालत कास्कीमा थप ३३ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, माओवादी नेता दीपेश पुनसहित ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा कुल एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । फरक फरकलाई फरक बिगो र सजाय माग गरेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दामा प्रतिवादी लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दिपेशकुमार पुन, नेत्रपाणी वास्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, विशाल तामाङ, नविन अछामी रहेका छन ।

यस्तै रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, बिरबहादर रानाभाट, दिया न्यौपाने, कल्पकुमारी श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद पौडेल प्रतिवादी बनाइएको छ । सहकारी ठकी प्रकरणमा उक्त कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को कसूर साथै संगठित अपराधतर्फ संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ विपरितको कसूर गरेको पुष्टि हुन भएको जनाइएको छ ।

व्यक्तिगत प्रकरणमा गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादी लिला पछाई र विश्वविक्रम राईले गरेको कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसूर, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गरेको साथै ति प्रतिवादीले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिंदा उनीहरुको कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर समेत गरेको पाइएको छ ।

साथै संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ विपरितको कसूर गरेको पुष्टि भएको पाइएको छ । व्यक्तिगत प्रकरणमा गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादी ज्ञानबहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिलाबहादुर गुरुङ, पेशलकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकारको कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को बमोजिमको कार्य गरी सहकारी ठगीको कसूर गरेको पुष्टि भएको छ ।

सबै प्रतिवादीले मिलेमतो गरी सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विगो १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ अपचलन गरेको पुष्टि भएकोले सम्बद्ध सहकारी ठगी समेतको मूल मुद्दामा कायम गरिएका प्रतिवादी तथा सबै प्रतिवादीबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने दाबी पेश गरिएको छ ।