१६ पुस, काठमाडौं । अधिवक्ता विरेन्द्र के.सी.- नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी चैत्रमा समाप्त हुँदैछ । आफ्नो जिम्मेवारी बरबुझारथ गर्न तयार रहेको वर्तमान कार्यसमितिले न्यापरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएपनि हालसम्म खारेज भएको छैन ।

 वर्तमान प्रधानन्यायाधीश समेत उक्त नियमावली संशोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएको भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । जसको कारण बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बीचको सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध छैन । यसै विषयको विवादले बार अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल बारले उठाएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास गरेको विषय न्यायलय पुर्नसंरचना हो । 

न्यायपालिका पुर्नसंरचनाको लागि २०८०।१२।२८ मा वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको थियो । न्यायपालिका पुर्नसंरचना समितिका सदस्यहरुमा को को थिए ? संयोजक पुर्णमान शाक्य, सदस्यहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता पंकज कर्ण र अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता खम्म बहादुर खाती र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने थिए ।
 
न्यायपालिका पुर्नसंरचना समितिका सदस्यहरु आगामी नेपाल बारको निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना कसको कति ?
मिति २०८०।१२।२८ मा पुर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्य पूर्व बार अध्यक्ष भएको र अब कुनै पनि बारको पदाधिकारी तत्काल हुने तथा निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना देखिँदैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान पुर्व महान्यायधिवक्ता भएको र आसन्न नेपाल बारको निर्वाचनको उम्मेदवार हुने योजनामा देखिँदैनन् । साथै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत आगामी बारको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने इच्छा राखेको देखिँदैन । यसैगरी अधिवक्ता पंकज कर्ण र अधिवक्ता दिपेन्द्र झा नेपाल बारको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको देखिँदैन । 

बाँकी समितिका २ सदस्यहरु अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने आगामी नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने सम्भावना देखिन्छ । यी दुई अधिवक्ता नेपाल बारको आगामी निर्वाचनमा भाग नलिए वा निर्वाचित नभएमा पारित न्यायपालिका पुर्नसंरचना र न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको एजेन्डा अन्य अधिवक्ताहरु निर्वाचित भएमा उल्लेखित एजेन्डा बोक्न बाध्य नहुने हुँदा पुरा नहुँदै उक्त एजेन्डा तुहिने डरमा हालको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमिति खास गरी बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल देखिन्छन् ।

अधिवक्ताद्धय खम्मबहादुर खाती र यज्ञमणि न्यौपाने आगामी बारको कार्यसमितिमा पुग्ने सम्भावना कति ?
डि.एल.ए.को तर्फबाट हाल प्रस्तावित ३ नाममा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारी बार अध्यक्षको आकांक्षी देखिन्छन् । तर डि.एल.ए. र पि.पि.एल.ए. मिलाएर खम्म बहादुर खाती अध्यक्षको उम्मेदवार उठ्नेतर्फ लबिङ्ग चलिरहेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले अवसर नपाउन सक्छन् । 

न्यायलय पुर्नसंरचनाको मुद्दा बोकेका र नेपाल बारले न्यायलय पुर्नसंरचना समितिमा राखेका खातीलाई वर्तमान बार अध्यक्षको समेत समर्थन रहेको जानकारहरु बताउँछन् । न्यायलय पुर्नसंरचना समितिका अर्का सदस्य अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् । निजलाई वर्तमान कार्यसमिति अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले समर्थन गर्दै आएको र बारको नेता बनाएको भन्दै केही डि.एल.ए. सदस्यहरु रुष्ट देखिन्छन् । 

लोकतान्त्रिक खेमाका मानिने न्यौपानेको काठमाडौं जिल्ला बारभित्र ठूलो शक्ति रहेको आंकलन गरिन्छ । जसको कारकतत्व नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यौपानेलाई बारभित्र आवश्यकताभन्दा बढी ठाउँ दिएको कारण हो भन्न सम्म केही डि.एल.ए. सदस्यहरु पछि पर्दैनन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनको ४९ औं केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्ले निर्णय मस्यौदा समितिमा न्यौपानेलाई सदस्य राखी निजको संगठनलाई बारभित्र औपचारिक प्रवेश गराइएको ५० औं  कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा समेत उक्त संगठनबाट अधिवक्ता कमल प्रसाद पोखरेललाई मस्यौदा समितिमा राखिएको र मिति २०८०।१२।२८ को न्यायपालिका पुर्नसंरचना सम्बन्धी मस्यौदा समितिमा राखी जिम्मेवारी दिइएको तथा पटक पटक स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरे उपस्थित भई सम्बोधन दिएर उक्त संगठनलाई हुर्काएको आरोप अध्यक्ष घिमिरेमाथि लागेको छ । 

निज न्यौपानेले नेपाल बारको निर्वाचनमा भाग लिने उद्घोष गरी सकेका छन् तथापि कुन संगठन सँग एलायन्स हुने हो वा होइन त्यसले पनि न्यौपानेको जित हासिल हुने वा नहुने टुंगो हुने हुँदा खम्म बहादुर खाती र यज्ञमणि न्यौपाने दुवै आगामी नेपाल बारको कार्यसमितिमा नआएको अवस्थामा वर्तमान कार्यसमितिले उठाएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषय र न्यायपालिका पुर्नसंरचनाको विषय ओझेलमा पर्न सक्ने डरमा वर्तमान नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमिति रहेको प्रष्ट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

निष्कर्ष :

उल्लेखित तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा आगामी चैत्रमा हुने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा को निर्वाचित हुन्छ भन्ने भन्दा पनि न्यायलय पुर्नसंरचनाको एजेन्डा बोकेर नेपाल बार एसोसिएसनमा प्रवेश गरेमा नेपाल बार एसोसिएसन र समग्र न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुने अवस्था हुन्छ । न्यायलयभित्र राजनीतिक भागबन्डा र न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अधिवक्ताहरु नेपाल बारमा पुग्नु आवश्यक छ । अबको न्यायलय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम नभएमा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि समेत नेपाल बार एसोसिएसनमा सक्षम, योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु निर्वाचित हुनु अबको आवश्यकता हो ।