१९ पौष, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।

आज सिबिफिनको साधारणसभामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि १९ वटा सुझावहरू समेत दिएका हुन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न र अर्थतन्त्रमा सुधारको अवस्था ल्याउन नीतिगत देखि व्यवहारिक थुप्रै काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण लगानीकर्ताहरू सो क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम समेत देखिएको बताए । उनले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, खराबरनिष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको बताए ।

यस्ता छन् अर्थतन्त्र सुधारका लागी पाैडेलले  दिएकाे  १९ बुदे सुझावहरू

१. पूँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।

२. राजस्वको दर भन्दा दायरा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।

३. निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी गरिनुपर्ने ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने ।

५. लगानीको समुचित प्रतिफल पाउने वातावरण सृजना भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने ।

६. मौजुदा बाफिया विधेयकलाई आमलगानी र व्यवसायमैत्री बनाइनु पर्ने ।

७. खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपयोग र निर्यातमा विशेष जोड दिइनुपर्ने । साथै, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्ने ।

८. विदेशोन्मूख र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिको सीप र दक्षता बमोजिम रोजगारी पाउने र उद्यमशीलता गर्न पाउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने ।

९. नवप्रवर्तन, युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

१०. राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरूमा हरित अर्थात् पर्यावरणीय विकास, खाद्य सुरक्षा लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने ।

११. पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जग्गा व्यवसायीहरूको हकमा जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१३. रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष योजना लागू गरिनुपर्ने ।

१४. सीपलाई सिधै श्रमसँग जोड्ने र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको प्रारूप तयार गरिनुपर्ने,शिक्षा र रोजगारीका लागि बिदेसिन खोजेका जनशक्तिहरूको बीचमा देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नवप्रवर्तनमा जोड्ने र विदेशिएको जनशक्ति वा विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप र दक्षता बमोजिम कार्य गर्न पाउने अवसर र वातावरण सृजना गरिनुपर्ने ।

१५. दुर्गम, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका बासिन्दाहरूलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै मूल प्रवाहीकरण गर्ने, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा लाभहरू निजहरूले महसुस गर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने । 

१६. मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत बीचको गतिशील साँघु बनाई बाह्य लगानी विस्तार, दिगो बैंकिङ विकासमार्फत सर्वसुलभ बैंकिङ सेवा, औद्योगीकरण, कृषि तथा पर्यटनको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन सहित तीव्र आर्थिक विकास गर्न अति उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्ने ।

१७. बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, सोसियल/ग्रिन बन्ड लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने ।

१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गर्दा धितोको रूपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरूको व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । कानून बन्न समय लाग्न सक्ने भएकोले नियामकीय व्यवस्थामार्फत अविलम्ब आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने ।

१९. दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानमा शाखा खोल्दा भोग्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइका बाबजुद बैङ्किङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहन स्वरूप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।