२१ पौष, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छूट दिने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सरकारले द्वन्द्वका घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन तवरमा मिलाउन भन्दै संशोधन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अमान्य भएको भन्दै द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन । उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजाय मात्रै गरेर बाँकी छूट दिने प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन । द्वन्द्वपीडितको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । गत भदौमा संशोधित विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरू संविधानसभाका सदस्य केबी गुरुङ, पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, पूर्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र आरण सहितले रिट हालेका हुन । जस्तोसुकै घटनामा पनि ७५ प्रतिशत सजाय छूट हुने कानूनी व्यवस्थाले आफूहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुने भन्दै उनीहरूले उक्त दफा बदरको माग गरेका छन । ऐनको दफा २९ को उपदफा ६ मा जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत मात्रै सजायको माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।