२२ पौष, काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवस्थित जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझाएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गत असार २० गतेको निर्णय अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको उक्त समितिका सदस्यहरू समेत उपस्थित भइ संयोजकले मन्त्रालयमा आज मन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

संयोजकले जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्न तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन तयार गर्ने संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्राप्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई हस्तान्तरण गरिने बताइन ।