२६ पुस, काठमाडौं । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन ।

आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएसँगै उनीहरुले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । 

प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो । आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । वि.सं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।