०१ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको संसोधनअनुसार यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भई कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकोमा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा बिन्दु भन्नाले बीमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । यस आधारमा अब बीमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली समेत संसोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअनुसार नियमावली संसोधन भएपश्चात कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संसोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ । ऐनको (४) दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।