०३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पनि मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा रविविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम अपचलन कसुरमा ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि रिहा भएका लामिछानेविरूद्ध रूपन्देहीमा पनि मुद्दा दर्ता हुन लागेको हो । पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत पुस २६ गते नै लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाएको थियो । कास्की प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेका बेला रविमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसपछि गत कात्तिक २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा पुगेर लामिछानेले बयान दिएका थिए । यसअघि रवि गृहमन्त्री रहेकै बेला सुप्रिम सहकारीको मुद्दा गत वैशाख ३ मा अदालतमा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला १ हजार ८ सय ३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेले २ करोड र जिबी राई सम्बद्धहरूको नामबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले लामिछानेलाइ ४ करोड भन्दा बढिको बिगो माग गरेको छ । २ करोड व्यक्तिगत र २ करोड बढी सामुहिक दायित्व गरी ४ करोड भन्दा बढीको बिगो माग गरिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा गत कात्तिक २ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछाने ८४ दिनमा हिरासतबाट रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशबाट ६५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछाने सोही मुद्दामा गत आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएका थिए ।

कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछाने माथि जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेख छोड्नेबारे बहस हुनेछ ।