०६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले देशभर एकैपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने भन्दै उक्त निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलको इजलायसले उक्त रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यस फैसलासँगै सरकारलाई वृद्धभत्तालगायत अन्य विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नसक्ने गर्ने बाटो खुलेको छ ।