१९ माघ, काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि अहिले लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका-२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जनताको पानी, सरकारको लगानी’ अवधारणा अन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीको कर खारेज गरिने बताएका हुन् । उक्त करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै उनले नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरेर कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने, ‘खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो । नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।’