२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रबार पूर्णपाठमार्फत आदेश दिएको हो । रिटले उठाएका केही सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परमादेशको पूर्णपाठमा परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गर्दै परिचयपत्र प्राप्तिबारे नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्न भनेको छ ।

गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो । गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले त्यतिबेलाको रिट नै खारेज गरेर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । तीनबुँदे पूर्णपाठमा मुख्यतया परिचयपत्र लागू गर्दा नागरिकले सास्ती नपाऊन् भन्ने विषय मूल रूपमा समेटिएको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको विद्युतीय विवरण र गोपनीयता सुरक्षित राख्न आदेश गरेको छ । व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने भन्दै यसको सुरक्षामा बढी चासो दिएर परिपत्र लागू गर्ने निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले आदेशमा व्यक्तिको विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सूचनाको दुरुपयोग र अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुन नदिन व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन भनेको छ । परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्दा पर्याप्त इकाइ र स्टेसन खडा गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक बासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगेर व्यक्तिको जैविक विवरण संकलन गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले सन् २०१५ बाट ट्रायल सुरु गरेर २०१७ बाट टेन्डरमार्फत कार्ड छाप्न सुरु गरेको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार करिब १ करोड ७० लाख नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिसकिएको छ । ५५ लाख परिचयपत्र छापिइसकेका छन् । २५ लाख नागरिकको परिचयपत्रको वितरण नागरिक एपमा हेर्न सकिने विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिए । ५ लाख नागरिकको हातमा कार्ड नै पुगिसकेको उनले बताए । अहिले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन, काठमाडौं उपत्यकाको नारायणहिटी, भृकुटीमण्डप, वडा कार्यालयलगायतका स्थानबाट बायोमेट्रिक लिने काम भइरहेको छ । राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर लिने तर विदेश गएकाले कार्ड लिन नआउने समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।

‘कतिपय व्यक्ति मुलुकमै नभएका कारण कार्ड लिन नआएको अनुमान छ,’ विभाग स्रोत भन्छ । परिचयपत्र वितरणका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा बाहेक अभियान नै चलाएको कट्टेलको भनाइ छ । दैनिक ८ देखि ९ हजार परिचयपत्र छाप्ने गरिएको उनले बताए । सरकारले पेन्सन प्रणाली, राहदानी बनाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, बैंक खाता खोल्न, कम्पनी दर्ता गर्नलगायत सबैजसो सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । सवारी लाइसेन्सको विवरण पनि परिचयपत्रमै देखिने व्यवस्था मिलाइएको छ । परिचयपत्र र नागरिक एपबीच पनि अन्तरआबद्धता गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठले सरकारीले प्रदान गर्ने सबै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य हुने निश्चित भएको छ ।