२१ फागुन, काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनालाई नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा आज उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । तर सुनुवाइ नसकिएपछि आगामी चैत ६ गते फेरि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

ती नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता परेको थियो । नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा।दिनेश त्रिपाठीलगायतले हालेको रिटमाथिको सुनुवाइ पेशी तोकिँदै सरिरहेको छ । यसअघि पनि पटक पटक पेशीमा परेर पनि हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । ती ५२ जनामध्ये केही उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकाशमा गइसकेका छन । अन्य पनि अवकासको मुखमा छन् ।

उक्त मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा।रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अवकाशमा गइसकेका छन  । पेशी सरिरहेको यो रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ साल माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।