२२ फागुन, काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए । सबै सहकारी गलत छैनन् भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रुपमा मनाउने योजना बनाएको पनि सुनाए ।

मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाए । फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे । पछिल्लो ४ महिनाको बीचमा ८ सय ऋणी सदस्य र वचतकर्ता सदस्यको बीचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाव मिलान गरिएको बताए । १ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड वचत भइसकेको बताउँदै उनले ७ हजार ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता तथा अचल सम्पती रोक्का गरिएको बताए ।