२४ फागुन, काठमाडौं ।  नेपाल र रुस बीचको दौत्य सम्बन्ध करिव ६ दशक पुरानो हो । तर नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा छिमेकी मुलुक भारत र चीन अनुपस्थित रहँदा रुसलाई छोडेर युक्रेनको पक्षमा उभियो । ‘युक्रेनमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास’ भन्ने प्रश्तावको पक्षमा उभिने भन्दै दुई छिमेकीहरु तटस्थ बस्दा नेपालले दौंत्य सम्बन्ध भएको देशको विपक्षमा मतदान गरेको हो । नेपालले युक्रनको पक्षमा मत दिएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको थियो । 

युक्रेनमा रुसी आक्रमण चलेको तीन वर्षपछि राष्ट्रसंघ महासभाले प्रश्ताव पारित गर्दा नेपालले सानो र स्वतन्त्र देशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । युक्रेनको न्याय र शान्तिका पक्षमा ९३ देश उभिएका थिए । १८ देश विपक्षमा उभिएका थिए ।  भारत,चीनसहित ६५ देश मतदानमा सहभागी भएनन् । 

युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेको अमेरिकाले प्रश्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।  युद्ध शुरु गर्दादेखि नै युक्रेनको पक्षमा भएको अमेरिकाले यूटर्न लिएको थियो । 

युक्रेनको पक्षमा नेपालको निरन्तर अडान
नेपालले भने ईयूले युक्रेनको पक्षमा पेश गरेको रिजोलुसनको पक्षमा निरन्तर उभिँदै आएको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनको जमिन आफूमा गाभ्ने प्रयास गरेको बिरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिएको रिजोलुसनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको थियो ।

अहिले पनि युक्रेनको पक्षमा आफूलाई राखेर आफ्नो पुरानो परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । युक्रेनको न्याय र शान्तिका पक्षमा नेपालसहित ९३ देश उभिएपछि त्यो प्रश्ताव पारित भएको दाबी गरिएको छ । 

अमेरिकासँगै रुस, उत्तर कोरिया, बेलारुस लगायतले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सलगायत देश पक्षमा उभिए । नेपालले यसरी युक्रेनको पक्षमा उभिँदा यसको समर्थन र बिरोध दुवै देखिएको छ । परराष्ट्र मामिलाका विज्ञदेखि राजनीतिक दलहरुले सर्मथन र बिरोध दुवै गरेका हुन् । 

युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले गलत नगरेको पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईको टिप्पणी छ । उहाँ सुशील कोईरालाको समयमा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । शक्तिशाली छिमेकीले साना मुलुकको सीमाना नै बदल्न खोज्ने, जमिन नै हडप्न खोज्ने कुरा आगामी दिन झन धेरै गर्नसक्ने भएकाले नेपालले विपक्षमा उभिएर स्वतन्त्र देशको पक्षमा उभिएको भट्टराईको बुझाई छ । 

‘नेपालले सबै मुलुकको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डतामा विश्वास गर्छ, त्यसको उल्लंघन भइरहँदा विरोध गर्नु नेपालको सही अडान हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि हामीले लिएको अडान ठिक छ ।’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भने आफ्नो भू—राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्णय लिनुपर्ने दाबी गर्छन् । उनले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । 

‘संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशले त्यो संवेदनशीलता बुझ्नैपर्छ । त्यसको तात्पर्य शक्तिशालीहरुसँग झुक्नुपर्छ, अथवा राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने होइन ’ ज्ञवालीले भने, ‘तर आफूलाई उचाल्ने प्रत्येक कदमको सम्भाव्य प्रतिक्रिया के हुनसक्छ, त्यसले ल्याउनसक्ने परिणाम के हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’ 
रुसको आक्रमण कुनैपनि अर्थमा उचित ठहर्‍याउन नसकिने र त्यो परिस्थिति अचानक नआएको कुरा पनि विचारणीय भएको उनको दाबी छ । 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले असंलग्नता भनेको तटस्थता नभएकोले नेपालले युक्रनको पक्षमा मतदान गर्नसक्ने बताए। नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नु असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरुप नै रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखि नै नेपालले सबै मामलामा भारत र चीनले जे गरे, त्यही मात्र फलो गर्ने भन्दा आफूअनुसार निर्णय लिने गरेकोले यस पटक पनि सोहीअनुसार निर्णय लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । सन् १९५६ मा तत्कालीन शोभियत युनियनले हंगेरीमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा नेपालले हंगेरीको पक्षमा मतदान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि भारत तटस्थ बसेको थियो । 

पछिल्लोपटक तटस्थ रहेबाहेक नेपालले इजरायल र अरब मुलुकको द्वन्द्वमा अरब मुलुकको पक्षमा मतदान गरेको थियो । अमेरिका र भारतसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने पक्षमा उभ्याएको घटनाले नेपालको कुटनीति अलग रहेको देखाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । 

पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश बनेपछि चीनलगायत धेरै देशले मान्यता नदिँदा पनि नेपालले शुरुमै मान्यता दिएको थियो ।  

नेपाल सानो देश भएको र त्यस मामलामा युक्रेनसँग हाम्रो स्वार्थ मिल्ने भएकाले उसको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । 

‘अरुले के गर्छन् भन्दा पनि हामीले हाम्रो देशको स्वार्थ हेर्ने हो’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘हामीले रुसलाई चिढाएको होइन । हाम्रो असंलग्नताको नीति र आफू अनुकुल मतदान गरेका हौँ । यसले रुससँगको सम्बन्धमा केही असर गर्दैन ।’ 

२०७८ फागुनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जे कुरा भनेको थियो अहिले पनि त्यही अडानमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । 

तत्कालीन समयमा महासभामा भाग लिएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव (तत्कालीन समयमा  प्रतिनिधित्व गरेका ) अमृत राईले द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि दुईपक्षीय कुटनीतिक वार्ताको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै शान्ति स्थापना र त्यसलाई दिगो बनाउन कुटनीतिक संवादको विकल्प नभएकाे बताएका थिए ।

‘हामी दुवै पक्षलाई यस द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न र युरोपको शान्तिका लागि राजनीतिक समाधान खोज्न धेरै निष्ठापूर्वक वार्ता जारी राख्न आग्रह गर्दछौँ ’ राईले भने, ‘ भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएका देश नेपालले सधैँ शान्ति, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता चाहने हुँदा रुस र युक्रेनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री राणाले कुनै पक्ष नलिने निर्देशक किन दिइनन् 
केही परराष्ट्रविद्हरु भने परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा आफैँपनि महासभामा पुगेका कारण नेपालका तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई यस पटक स्वतन्त्र बस्न निर्देशन दिनसक्ने र दिँदा नेपालका लागि झन राम्रो हुने टिप्पणी गर्छन् । तर उहाँले त्यस्तो आवश्यकता नभएर निर्देशन नदिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् । सो सत्रमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूका परराष्ट्र तथा मानवअधिकारसम्बन्धी मन्त्री एवं मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । 

नेपाल फर्किएपछि मन्त्री डा. देउवाले मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा नेपालले विगत लामो समयदेखि काम गरिरेहको जानकारी विश्व समुदायलाई गराउँदै सोही प्रतिवद्धताका साथ नेपालले उक्त परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताइन् । 

संयुक्त राष्ट्रसघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यसहितको उम्मेदवारीमा नेपाललाई मतदान गर्न आफूले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको र उनीहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन दिएको मन्त्री डा. देउवाले जानकारी गराइन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा. देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयुक्त भल्कर टकसँग भेटवार्ता गरी नेपालमा मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । 

मन्त्री डा. देउवा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै  फागुन १० गते जेनेभा गइन्। उनी सहितको प्रतिनिधिमण्डल फागुन १६ गते काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम रहेकोमा मौसम खराब भएपछि दोहाबाट आएको कतार एयरवेजको विमान भारतको कोलकाता डाइभर्ट गरिएको थियो । त्यसपछि कोलकाताबाट अपरान्ह मात्र उनी काठमाडौं फर्किएकी थिइन् ।

राणाको निर्देशनले फरक पथ्र्याे कि पर्दैन थियो ?
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाल अहिले कुनै देशको पक्षमा उभिने भन्दा तटस्थ रहनुपर्छ भनि निर्देशन दिएको भए नेपालको हकमा फरक पर्नसक्ने अवस्था रहेको उक्त टोलीमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ‘नेपाल सानो देश हो तर हामीले युक्रेनको पक्ष लिनैपर्ने केही थिएन । तटस्थ पनि बस्न सकिन्थ्यो । ती अधिकृतले भने, ‘किनकी हाम्रा दुई ठूला छिमेकी जो एशियाका उदयमानशक्ति हुदै छन् उनीहरुले पनि तटस्थ बसेकाले हामी पनि त्यही बाटोमा जान सकिन्थ्यो । चीन र भारतसँग हाम्रो सम्वन्ध रुस र युक्रेनको जस्तो छैन ।’ पछिल्लो समय भारतसँग सम्बन्ध केही स्थिर देखिएको तर खराब नै नभएको र चीनसँग त निरन्तर कुटनीतिक संवाद भइरहेको अवस्था भएकाले परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाल यस पटक तटस्थ बसाैँ भनेको भए राम्रै हुने र परिपक्व कुटनीति नेपालले देखाउन सकेको रुपमा सन्देश जाने कतिपय परराष्ट्रविदको तर्क छ ।

मन्त्री राणापनि परराष्ट्र मन्त्रालयको टोलीसँगै र छिमेकीहरुको नीतिसँग तालमेल गर्दा नेपालको हितमै हुने अवस्था पनि हुन अवस्थाको लाभ नेपालले लिनुका साथै लामो समयको दाैन्त्य सम्बन्ध रहेको रुससँग पनि थप प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने अवसर नेपाललाई भएको परराष्ट्रविदको तर्क छ । तर अब नेपालले यो अवस्था गुमाइसकेको र अब रुससँगको सम्बन्धलाई फेरि पनि मजबुत र मित्रवत कायम राख्न नेपालले आफूले किन युक्रेनको पक्षमा उभिएको भनि कुटनीतिक रुपमा बुझाउन सक्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । 

रुस नेपाल सम्बन्ध कहिलेदेखि ?
२०२३ जुलाइ २० मा सोभियत संघ (रुस) र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । २० जुलाइ १९५७ मा नेपाल र सोभियत संघबीच दौंत्य सम्बन्धमा हस्ताक्षर भयो । 

रसियामा अध्ययन गरेका प्राध्यापक रामबिन्दु श्रेष्ठकाअनुसार नेपाल र रुसको सम्बन्ध ऐतिहासिक भएको र युक्रेनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । तर नेपालले युक्रेनलाई सर्मथन गरेर मतदान गरेको र यो नेपालले सानो देशहरुका लागि देखाएको फराकिलो छाती भएको उनको दाबी थियो । 

नेपाल रुस सम्बन्धबारे जानकार प्राध्यापक श्रीरामप्रसाद उपाध्यायकाअनुसार नेपाल–रुस सम्बन्ध महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग जोडिएको हो । १९५८ अक्टुबर (२०१५ कात्तिक) मा सुवर्णशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा देवकोटा अफ्रो–एशियाली सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन शोभियत रुसको उज्वेकिस्तानको तासकन्दमा कवि सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे तथा अन्य कविका साथ पुगेका थिए।

त्यसबखत देवकोटा कलकत्ताबाट पेटको अप्रेसन गरेर भर्खर नेपाल आएका थिए। सम्मेलन सक्ने बित्तिकै साथीले उनलाई औषधि गर्न मास्को जाने सल्लाह दिए । उनी मस्कोको भोत्किन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। देवकोटालाई २८ दिनसम्म अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सहरूले उपचार गरेका थिए । रुसका असल व्यवहारबाट देवकोटा निकै प्रभावित थिए । उनी रुसी जनताको माया बोकेर नेपाल आएका थिए । देवकोटामा रुसी शासन व्यवस्था र कार्यशैलीको निकै प्रभाव परेको थियो । त्यसपछि उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलामा जारी थियो । 

देवकोटा मस्को गएकै वर्ष सन् १९५८ मा राजा महेन्द्र र त्यसको १८ वर्षपछि स्न १९७६ मा राजा वीरेन्द्रबाट रुसको भ्रमण भएको थियो । यसैगरी रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा भएको बाघ सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भ्रमण भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०११ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवको मस्कोको भ्रमण भएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि २०१६ मा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीमगरबाट रुसको भ्रमण भएको थियो। त्यसको वर्ष दिनपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण ज्येष्ठ नागरिक र संसद समितिका अध्यक्ष रञ्जु झाबाट नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसको भ्रमण भएको थियो । 

२३–२६ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र त्यसको दुई वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट रुसको भ्रमण भएको थियो । त्यसै वर्ष २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीबाट रुसको भ्रमण भएको थियो । रुसबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिए । रुसका राष्ट्रपति भोरोसिलोभले नेपालको भ्रमण गरेको ३२ वर्षपछि रुसका उपविदेशमन्त्री गोर्की एफ कुनाइजबाट नेपालको भ्रमण भयो । त्यसको ११ वर्षपछि २००३ मा रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत तेस्रो एशिया विभागका निर्देशक ग्लोव ए. इभासेन्ट सोभले नेपालको भ्रमण गरे । 

सन् १९५९ देखि नेपाल र रुसका बीचमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आदानप्रदान हुँदै आएको छ । सोभियत रुसले विगतमा कान्ति अस्पताल, पनौती जलविद्युत केन्द्र, जनकपुर चुरोट कारखाना, पथलैया ढल्केवर सडक खण्ड, कृषि औजार केन्द्र, वीरगन्ज चिनी कारखाना वीरगञ्ज, रोसिन टर्पाइन प्लान्टमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याएको थियो। सन् १९९२ देखि नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्ति र आफ्नै खर्चमा उच्च अध्ययनका निम्ति रुस जाने गरेका छन्। रुसले नेपाललाई चिकित्सा र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पमा रुसले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । 

नेपालले रुसमा चिया, वनस्पति, धुप, छाला, हातेकागज, कार्पेट, सुती कपडा, संगीत तथा कलाका सामान निर्यात गर्छ भने रुसबाट खाद्य सामग्री, लुब्रिकेट, चामल, औषधि आयात गर्छ । नेपाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इण्डस्ट्रिज र रुसी चेम्बर अफ कमर्सबीचमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर छ । रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल हमास युद्धले नेपालमा तनाव  खेप्दै आएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली रुसी सेनामा भर्ना हुने क्रम वढेकाले पनि तनाव थपेको छ। रुसी सेनामा दुई सय नेपाली युवा भर्ना भएका छन् । तीमध्ये धेरैलाई बिनातालिम उक्त युद्धमा पठाइएको र १६ युवा मारिएको खबर  नेपाल आएको थियो । कैलाली टीकापुरका ३६ वर्षीय पूर्वप्रहरी भरत शाह सोही युद्धमा मारिएका थिए । 

विश्व शक्ति सन्तुलनलाई नेपालले चिन्न सकेन 
शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालले तटस्थ नीति अवलम्बन गर्नसक्ने अवस्था थियो । चीनले रूस–युक्रेन विवादमा स्पष्ट रूपमा तटस्थता अपनाएको छ, भारतले पनि मतदानबाट टाढा बसेर सन्तुलन कायम राखेको छ । नेपालले पनि यही मार्ग अपनाउन सक्थ्यो, जसले कुनै पक्षलाई असन्तुष्ट बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दैनथ्यो । 

नेपालको निर्णयले रूससँगको सम्बन्धमा कुटनीतिक चुनौती निम्त्याउन सक्छ । नेपालले हालै रूससँग इन्धन, मल, र व्यापारका विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । नेपालका कृषकहरूको लागि रूसी मलको आपूर्ति महत्वपूर्ण छ भने इन्धन आयातका लागि पनि रूस सम्भावित बैकल्पिक स्रोतको रूपमा हेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रूसको असन्तुष्टि नेपालका व्यापारिक तथा आर्थिक हितमा असर पार्नसक्छ । रुस र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको अवस्थामा नेपालको विषयमा भारतको कुरा रुसले सुन्नसक्छ । जबकि वर्तमान सरकार निरन्तर रुपमा भारतको बेवास्ताको सिकार बनिरहेको छ । यस बेला भारतले नेपालको पक्षमा सहयोग नगर्न सक्छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा रुस बलियो पक्ष हुने अवस्था नेपालले गुमाउन सक्छ । 

नेपालको युक्रेन तर्फको पक्षधरताले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्नसक्छ । चीनले रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा खुलेर कुनै पक्ष नलिई तटस्थता कायम राखेको छ । नेपालले भने चीनको नीतिसँग मेल नखाने निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार हुँदै गएको अवस्थामा यस्तो कदमले चीनसँगको समन्वयमा असहजता ल्याउने सम्भावना छ । नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको चीनले छिमेकीको कुटनैतिक कदमको विश्लेषण पक्कै गरेको छ । रुस युक्रेनको विषयमा चीनले समान किसिमको कुटनैतिक बुझाइ भएको देश खोज्दा नेपाल नभेटिने अवस्था छ । यस्तोमा ग्लोबल साउथको राजनीतिमा नेपाल छुट्न सक्छ । 

नेपालमा एमसिसी परियोजना स्थगनको अवस्थामा छ । सम्भवतः अब यो परियोजना अमेरिकी सहायता बिना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यसको सम्भावित दाता वा लगानी चीनको नै हुने हो, तर नेपालको कदमले चीनलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । 

चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले नेपालमा ठूलो रणनीतिक चासो राख्छन् । चीनले हालसम्म रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा स्पष्ट रूपमा तटस्थता अपनाएको छ, भारतले पनि मतदानबाट टाढा बस्ने नीति लिएको छ । नेपालले पनि यस्तै नीति अपनाउन सक्थ्यो । नेपालले पश्चिमी पक्षको समर्थनमा उभिँदा भविष्यमा चीन वा भारतसँग असहजता आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालले केही वैकल्पिक रणनीति अपनाउन सक्थ्यो । नेपालले भारत र चीनजस्तै तटस्थ नीति लिने विकल्प राख्न सक्थ्यो, जसले कुनै पक्षलाई असन्तुष्ट बनाउने सम्भावना कम गराउन सक्थ्यो। त्यस्तै, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा तटस्थ राष्ट्रहरूको समूहसँग मिलेर “संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार“ वा “साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा प्रत्याभुति“ जस्ता विषयमा प्रस्ताव अघि बढाउने रणनीति अपनाउन सक्थ्यो । 

नेपालले सार्वभौमिकता, मानव अधिकार, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा उभिएर नैतिक रूपमा सही निर्णय लिएको देखिन्छ । तर कूटनीतिक रूपमा हेर्दा यो निर्णयले नेपाललाई केही चुनौतीहरू निम्त्याउने सम्भावना छ । विश्व राजनीति ग्लोबल नर्थबाट ग्लोबल साउथतर्फ सरिरहेको देखिरहदा पुनः युरेपेली देशको प्रस्तावको पक्षमा उभिनु विश्व राजनीतिलाई हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले चिन्न नसकेको भन्न सकिन्छ ।

ग्लोवल साउथमा पनि नेपाल छुट्न सक्छ
अहिलेको विश्व राजनीति एकध्रुवीय अमेरिकाकेन्द्रित व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनतर्फ गइरहेको छ, जसमा ग्लोवल साउथ (विकासशील देशहरूको समूह) को भुमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालले युरोपेली देशहरूको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुले कतिपय कुटनीतिक सन्दर्भमा कमजोरी देखाएको छ । 

ग्लोवल साउथका देशहरू-जस्तै भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) र अन्य विकासशील राष्ट्रहरू-रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ रहँदै आएका छन् । भारतले ‘रणनीतिक’ स्वायत्तता अपनाउँदै तटस्थ नीति लिएको छ, जसले उसलाई पश्चिमी मुलुकहरू र रूस दुवैसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सहयोग गरेको छ । चीनले पनि रूसलाई नरिसाउने गरी आफ्नो परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ । नेपालले यस्ता उदाहरणहरूबाट सिकेर सन्तुलन कायम राख्ने नीति अवलम्वन गर्न सक्थ्यो ।

नेपाल परम्परागत रूपमा गुटनिरपेक्ष परराष्ट्र नीतिमा रहँदै आएको छ । तर अहिले आएर बारम्बार पश्चिमी गठबन्धनतर्फ झुकाव देखिनु नेपालको कुटनीतिक रणनीतिमा कमजोरी भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । ग्लोवल साउथका देशहरूले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्दै स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाएका छन् । नेपालले पनि यही बाटो लिन सक्थ्यो । अब सम्बन्धमा समान विचार नहुँदा ग्लोबल साउथका देशहरूले नेपाललाई छोड्दै जानेछन् ।

नेपालले नैतिक रूपमा सही निर्णय लिएको देखिए पनि विश्व शक्ति सन्तुलनको भविष्य बुझ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यदि नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कुटनीतिक हितलाई मध्यनजर राखेको भए, युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गर्ने भन्दा पनि तटस्थ बस्ने नीति बढी उपयुक्त देखिन्थ्यो । तटस्थ नीति अपनाउनुले नेपाललाई कुनै पक्षको फाइदा र हानीको खेलमा नराखी भविष्यका लागि कुटनीतिक लचिलोपन सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने थियो ।

त्यसैले नेपालको यो निर्णय मानव अधिकार र सार्वभौमिकताको पक्षमा देखिए पनि, शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोण अझ परिपक्व हुन आवश्यक देखिन्छ । हाम्रा परराष्ट्र नीतिनिर्माताहरूले बदलिँदो विश्व राजनीतिलाई अझ राम्ररी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ