२७ फागुन, काठमाडाैं । अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले राय दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने औँल्याएको हो। नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानूनी प्रश्न मात्र नभएर तथ्यको प्रश्न (बिगो वा जरिवाना आदि) रहेका मुद्दामा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

सामान्यतः एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई कानूनले सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि सबै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।