२८ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले संस्थाहरुको विवरण माग गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन रोकेको महानगरपालिकाको सहकारी विभागले अहिले भने संस्थाको विवरण माग गरेको हो । गत आर्थिक वर्षका ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरेर केहीलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा समेत पठाएको विभागले चालु आवमा अनुगमन रोकेको छ ।  विभागमा सहकारी संस्थाहरुले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८ (३) र १०४ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी सभा सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म पनि केही सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, साधारणसभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेको जनाएको छ ।

विभागले सभा नगरेका सहकारी संस्थाहरुलाई अविलम्ब वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी साधारण सभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु विभागमा पेश गर्न भनेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) बमोजिम विगत २ आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा गरी वार्षिक विभागमा विवरण पेश नगर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई निष्क्रिय तथा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको मानी निष्क्रिय सहकारी संस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै विभागले संस्था खारेजीको प्रक्रियासमेतको कानुनी कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १६ बमोजिम तोकिएको कार्यविधि तथा सूचक बमोजिम महानगरपालिकाको नियामकीय अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि महानगरपालिकाबाट खटिई आउने अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीलाई आवश्यक सहयोग गर्न भनेको छ ।