०२ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले देशव्यापी रुपमा सेवा बजारमा गरेको हस्तक्षेपकारी अनुगमनका कारण सेवा बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाएको बताए । उनले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक र कानून विपरित वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्याको निरुपणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन कार्य भइरहेको बताए । चाडपर्वका समयमा सरकारले गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र सेवा विक्रेतालाई जागरुक बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जनताको बदलिदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानून प्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानु नै आजको आवश्यकता हो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली रहनु पर्ने सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका यावत समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिँदै आएको छ । संघीय विभागीय निकायहरुले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् भने  वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तरविषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ता क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक क्षेत्र र खाद्य पदार्थदेखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमन कार्य हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको छ । गएका चाडपर्वमा देशभर भएका अनुगमनको मूल्याङ्कनलाई नियन्त्रणमा राख्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार कायम गर्न र गराउन जागरुक राखेको मेरो बुझाइ छ ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सीमानाकामा ल्यावको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले देश बाहिरबाट आउने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरहिन र मिति सकिएको हुने गरेको बताए । उनले देशबाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा अध्याधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको बताए । सिमानाकामा ल्याव नहुँदा कहाँबाट कस्तो गुणस्तरको वस्तु आयात भयो भन्ने थाहा नहुने भन्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको बताए । सभापति खानले संवैधानिक हक अन्तर्गत उपभोक्ता अदालत स्थापना भएकाले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।