०३ चैत, काठमाडौं । आठ दलीय मधेसी मोर्चा पुनः सक्रिय हुने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमा मतभिन्नता देखिएकाले छायामा परेको मोर्चा पुनः सक्रिय हुने भएको हो । मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, डा।सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् ।

मोर्चाले साझा एजेन्डा तय गरेको छ । साझा एजेन्डा र मोर्चाको आचारसंहिता तयार गर्न जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष डा.शिवजी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका नेपालका नेता केशव झा गरी तीन सदस्य कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मोर्चाको साझा मुद्दा र आचारसहिंता तयार गरिसकेको छ । अब चाँडै मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारीमा कार्यदल लागेको जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए । अध्यादेश र होली पर्वका कारण मोर्चा निष्क्रियजस्तो देखिएको थियो । तर काम भने भइरहेको सुमनले दाबी गरे । कार्यदलले आचारसहिंता बनिसकेकाले सबै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइसकेपछि मोर्चा पुनः सक्रिय हुने उनले बताए । मोर्चाले मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधनलाई बनाएको छ । कार्यदलले भनेको छ, ‘मधेसी आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको समुदायको हक अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने गरी संशोधन हुनुहुँदैन त्यसमा मोर्चा सचेत रहनुपर्ने छ ।’

अहिलेका सत्ता गठबन्धन दुई दल काँग्रेस, एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने, विस्तारै विस्तारै दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्न लागिएकाले त्यसविरुद्ध साझा संघर्ष गर्ने पनि  कार्यदलको निष्कर्ष छ । सरकारले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गर्न लागेकोमा मोर्चाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने, प्रदेश जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्नेलगायत एजेन्डा मधेसी मोर्चाले बनाएको छ । यी एजेन्डा प्रस्तावका रूपमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा लगिने र त्यहाँ टुंगो लागेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।