०४ चैत, काठमाडौं । पूर्वविशिष्टलाई सेवासुविधाका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्‌मा जवाफ दिएका छन । 

हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही सांसदले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारले कानुन बनाउन लागेको विषयको विरोध गरेका थिए । आज गृहमन्त्री लेखकले उनीहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिएका हुन । कानुन नबनाउन सुझाएका सांसदहरूलाई गृहमन्त्री लेखकले प्रतिप्रश्न गरेका छन । उनीहरूलाई उनले सोधेका छन-कानुन नबनाएर सुविधा दिनु ठिक कि कानुन बनाएर त्यसको मापदण्डभित्र सुविधा दिनु ठिक ?

उनले कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक, सदनकै समितिले निर्देशन गरेको पनि स्मरण गराए । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विधायिकी संसद्‌बाटै कानुन बनाऊ, अध्यादेशबाट होइन, मापदण्डबाट होइन, सरकारको निर्णयले सुविधा नदेऊ भन्यो,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “म बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु । सरकारले कानुन नै नबनाइकन निर्णय गरेर सुविधा दिनु जाती हो कि, सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाती हो ?”

उनले सुविधा नदिने भए पनि सदनबाटै निर्णय गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा र सुविधा दिँदा राज्य कोषमा अतिरिक्त भार नपार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले लामो प्रयासपछि पनि कानुन नबन्दा निर्णयकै आधारमा पूर्वविशिष्टलाई सुविधा प्रदान गरिँदै आएको पनि जानकारी गराए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सदनको अनुमतिबिना कर उठाउन र खर्च गर्न नपाइने विषय पनि सदनलाई नै जानकारी गराए ।
“कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने दिने हो भने कसरी दिने कति दिने, किन दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सदन हो,” लेखकले भने, “सदनभन्दा बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो ।”

गृहमन्त्री लेखकले यसबारे सर्वोच्च अदालतले ०६८ र ०७० मा गरेर दुईपटक दिएका निर्देशनात्मक आदेश, महालेखा परीक्षकको ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनको निर्देशन, संसदीय समितिले दिएको निर्देशनसहित यसअघि भएका प्रयासको विवरण समेत प्रस्तुत गरे ।