०४ चैत, काठमाडौं । सरकारले नजीरको प्रतिकूल हुनेगरी समेत अध्यादेश जारी हुन सक्ने जिकिर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा अदालतको व्‍याख्याको विषय परिवर्तन गर्ने अधिकार रहने जिकिर गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले विद्यमान कानूनको व्याख्या गर्ने हो । अदालतको आदेश पालन गर्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानूनको कुनै दफा वा भाग संसोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने होईन । विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार समाप्त हुँदैन ।’

कानून सरहको अध्यादेशमा पनि त्यही मान्यता लागू हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले अध्यादेश वा कानून संविधानसँग बाझिएमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित हुने भनी जवाफ लेखेका हुन् । २८ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्कालिन ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । उसले हदबन्दीको सुविधा विपरित उपभोग भइरहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न समेत आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश पालना गर्नुको सट्टा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेशमा केही निश्चित प्रयोजनमा हदबन्दी सुविधामा लिएको जग्गा समेत बिक्रीवितरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवेहलनामा कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका प्रमुख अच्यूत कुईकेलले मुद्दा दायर हुँदा उनीहरु विपक्षी नभएको भन्दै दरपीठ आदेश(निवेदन नै दर्ता गर्न अस्विकार) गरेका थिए । ओली र अधिकारीको नाम हटाइएको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्न अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदनलाई ‘प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीप्रति आक्रमक र पुर्वाग्राहपूर्ण’ भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ ।’ अध्यादेशबाट नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन समेत हुनसक्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदबाट मात्रै त्यसको अन्तिम परिक्षण हुनसक्ने औल्याएको हो । लिखित जवाफमा सचिव गौतमले ‘संसदबाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारवाही गरी पदमुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेजभागी छ ।’

अदालतको निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा मात्रै अवहेलनाको आरोप आकर्षित हुने भन्दै सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लुकाएको भेटिएमा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिएको छ । आफूले जारी गरेको अध्यादेशले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठेरो नभएको भन्दै सरकारले संसदमा पेश भइसकेको अध्यादेशको वारेमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ । लिखित जवाफमा सरकारले भनेको छ, ‘अध्यादेश संसद समक्ष पेश भइसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नु शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने भएकाले निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।’