|  

अब राज्य कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीले युट्युबलाई अन्तर्वार्ता दिन र जथाभावी लेख्न नपाइने !

५ चैत्र, काठमाडौं । राज्यकोषबाट पेन्सनको रूपमा सेवासुविधा लिइरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बन्ने भएको छ ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकदेखि सबै वर्गका व्यक्तिका लागि सरकारले आचारसंहिता बनाउन लागेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालयका सचिव  गोकर्णमणि दुवाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चूडामणि पौडेल सदस्य रहेको मस्यौदा तयारी समितिले आचारसंहिताका लागि मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ ।

गत फागुन ५ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई संहिताबद्ध गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई २ महिनाभित्र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा समुचित उपयोग गर्न तथा निजहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई संहिताबद्ध गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरी सचिव बैठकमा पेश गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम उक्त समितिले मस्यौदा निर्माणको काम थालेको हो ।

सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको ज्ञान सीपलाई कसरी उपयोग गर्ने तथा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा मर्यादित भएर कसरी लेख्ने वा कतै बोल्दा मर्यादित भएर कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा न्यूनतम् पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आफू पदमा बस्दा गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने र सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै सरकारले केही काम गर्न सकेन, कर्मचारी पनि खत्तम छन् भनेर भाष्य बनाउनेदेखि युट्युबलाई जथाभावी अन्तर्वार्ता दिनेजस्तो काम भएपछि बाध्य भएर सरकारले आचारसंहिता ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

सुझाव मागिएको सूचना