०६ चैत, काठमाडाैं । आगामी वर्षको नीति तथा बजेटबारे शिक्षा मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको छलफल सम्पन्न भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालको संविधान, वर्तमान योजना र सम्बन्धित विषयगत कानूनलाई आधार मानेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले निर्धारित लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न आग्रह गरेकी छन् । मन्त्री भट्टराईले निर्णय कार्यान्वयनको स्वचालित जानकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथा नैतिकवान नागरिक उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन । विज्ञानलाई समुदायसँग जोडेर अनुसन्धान र प्रविधिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । आगामी बजेट निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी मागमा आधारित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न उनको निर्देशन छ ।

कार्यक्रमको औचित्य, अपेक्षित उपलब्धि र दीर्घकालीन प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भट्टराईले विभिन्न समयमा गठित कार्यदलका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउन र नयाँ शैक्षिक सत्रलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन । भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक अभियानहरूलाई सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

बैठकमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटाले आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमाबारे जानकारी गराउँदै सोही सीमाभित्र रही कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा रहेको कुरा व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वयले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संगठनका प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनिहरूले बजेट प्रस्ताव स्पष्ट र बुझ्न सजिलो हुनुपर्ने, कार्यक्रमको पूर्व तयारी अनिवार्य रहेको र खर्चको आधारमा बजेट पर्याप्त रहेको विचार व्यक्त गरे ।

बैठकमा डिजिटल सर्भिस ट्रान्सफरमेसन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्ने, कार्यक्रमका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने, यसको प्रगतिमा सबै निकायका प्रमुखहरू गम्भीर हुनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । साथै, शोधभर्ना लिने योजनामा देखिएको सुस्तताप्रति सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन, केही विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएका प्रश्नहरूतर्फ ध्यान दिन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी निगरानी निकायमा समयमै जवाफ पठाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका प्रमुखहरूले आफ्ना निकायको प्रगति र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले अबको १५ दिनभित्र सबै निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त गरी आगामी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।