|  

सरकारद्वारा कुलमानलाई हटाएको निर्णय सार्वजनिक

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै घिसिङलाई हटाइएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले सोमबार बेलुकी मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिने क्रममा यो निर्णय लुकाएका थिए। उनका अनुसार घिसिङको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

 

यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः 
विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण सहायताको वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्व पौडेल सदस्य रहने सिफारिस समिति गठन गर्ने । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा श्री हितेन्द्रदेव शाक्य, ललितपुरलाई नियुक्त गर्ने । 
उच्च अदालत जनकपुरबाट हेर्दै आएको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा सार्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने । 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यसहित पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुन कुमार कार्की, संखुवासभा र श्री स्टेला तामाङ, गोरखा सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने । 
२०८२ जेठ १० गतेदेखि १८ गतेसम्म अष्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने क्यानबेरा फेलिोसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन माननीय निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।  
२०८१ चैत १४ गतेदेखि १५ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १३ औं बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
२०८१ चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा हुने थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । 
सहसचिव श्री विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई नेपाली महावाणिज्यदूताबास, हङकङको महावाणिज्यदूत पदमा एक अवधिको लागि नियुक्त गर्ने । 
नेपाली सेनातर्फ सहायकरथी पद दुईमा बढुवा गर्ने, महासेनानी पद सातमा बहुवा गर्ने र १४ जना सहायक रथीहरुको सरुवा गर्ने । 
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई शान्तिनगर–प्रतापपुर सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ७.७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
महावै गाउँपालिका, कालिकोटलाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ०.३ हेक्टर (६ रोपनी) राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई बारफालाङ्गफेदी (झटारे)–शान्तिनगर सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ४.५५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई गेरुवा सुखानी साहदत स्थल–बारफालाङ्ङ्गफेदी सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय बनको २.२१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
नेपाल र थाइल्याण्डबीच हस्ताक्षर हुने कल्चरल एग्रिमेण्ट बिटुइन ख गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द किङ्गडम अफ थाइल्याण्ड अन विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने ।  
नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबीच हस्ताक्षर हुने पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ (एमओयु) बिटुइन द मिनिस्ट्री कल्चर, टुरिजम एण्ड सिभ्लि एभिएसन अफ द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द मिनिस्ट्री अफ टुरिजम एण्ड स्पोर्ट्स अफ द किङ्गडम अफ थाइल्याण्ड एण्ड टुरिजम कोअप्रेसन विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।  
मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकलाई जापानको सिजुओका प्रान्तस्थित फुजिनोमिया नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने । त्य 
२०८२ वैशाख २ गतेदेखि ४ गतेसम्म युएईको अबुधाबीमा सञ्चालन हुने आबुधाबी ग्लोवल हेल्थ विक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
कृषि तथा पशुपंक्षीविकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने । 
खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।  
जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग र अन्तर्गतका यान्त्रिक कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।  
विद्युतीय कारोबार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । 
सामुन्द्रिक यातायात सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने । 
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (कलष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव श्री वीरेन्द्रकुमार यादवलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने । 
कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय; गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (विज्ञान तथा प्रविधि), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।