१३ चैत, काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधवार केन्द्र र प्रदेश गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, सङ्घीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’