१३ चैत्र, काठमाडौं । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिगो सहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नीति प्रतिष्ठानले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको सहरी सुशासन तथा विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीमा उहाँले सहरी क्षेत्रका हरेक मानिसका लागि आर्थिक अवसर मात्र नभइ संस्कृति, दिगोपन र सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘काठमाडौं उपत्यका, तीव्र सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण र सामाजिक–आर्थिक असमानताका बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, सहरी शासन व्यवस्थामा समावेशिता, समुदायको सहभागिता र स्थानीय ज्ञानको एकीकरणका माध्यमबाट नगर विकासका लागि काम गर्नु छ, यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राख्दै सिर्जित समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको छ’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूकम्पपछि काठमाडौँको पुनःनिर्माणमा समुदायको सक्रिय भूमिकाको उदाहरण दिँदै सहरी पुनःनिर्माण सरकार मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको समेत सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुने बताए। सरकारले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०२४’ मार्फत सहरी पूर्वाधार सुधार, सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उहाँले सहरी पूर्वाधार सूचकलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र हरित लगानी तथा जलवायु केन्द्रित कोषमार्फत सहरी विकासलाई दिगो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए।

‘नेपालले आफ्नो सहरी विकास योजनामा सामुदायिक सहभागिता, पूर्वाधार पहुँच, स्रोत व्यवस्थापन र बहु–क्षेत्रीय सहकार्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई सहरी योजनासम्बन्धी प्रविधि तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।’