|  

दलहरुको हस्तक्षेपयुक्त शक्ति बारलाई चाहिएको छैनः महासचिव उम्मेदवार न्यौपाने

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव पदका उम्मेदवार समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले दलहरुको हस्तक्षेपयुक्त शक्ति बारलाई नचाहिएको बताएका छन् ।

बारको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता कुनै हालतमा हरण हुन दिनु नहुने भन्दै उनले दलहरुको शक्ति बारलाई नचाहिएको बताएका हुन् । उनले बार आफैमा शक्तिशाली छ भन्ने आफुहरुको मान्यता र दाबी रहेको बताए । दलहरुले बारको नेतृत्व तोक्ने प्रवृत्ति विरुद्धको आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाई छ ।

कब्जा र भागवण्डाको नीतिले गर्दा अदालतमा बहस गरेर न्याय पाउने सुनिश्चितता नहुने अवस्था सृजना भएको उनले बताए । कानुन व्यवसायीको काम गर्ने क्षेत्रको दायरा धेरै फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना लगायतको एजेण्डा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले शसक्तरुपमा उठाउँदै आएको जानकारी दिए । अधिवक्ता न्यौपानेलाई केही प्रश्न गरिएको छ । उनको जवाफ यस्तो छः

व्यवसायीक कानून समूहको नामबाट उम्मेदवारी दिनु भएको रहेछ, किन यो जरुरत परेको हो ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायी संगठनको गठबन्धन भई पार्टी हेडक्वार्टरबाटै नेतृत्व तोकी सकेपछि आम व्यवसायीक कानून व्यवसायीहरुसँग कि सरेन्डर गर्ने कि लड्ने दुई विकल्प मात्र रह्यो । दुई विकल्प मध्ये आम व्यवसायीक कानून व्यवसायीहरुको भावना अनुरुप बार नेतृत्व छनौटको यो गलत प्रक्रिया, पद्दती र प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने साहस गरेका हौं । र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमण कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र म महासचिव नेतृत्वकोे व्यवसायीक कानून समूहको उम्मेदवारी दिएका हौं ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायीहरुकै गठबन्धन भै सकेपछि चुनाव उठ्नुको कुनै अर्थ छ र ?

छ । सामान्य अवस्थामा ठूलो जोखिम उठाई रहनु पर्दैन । र रमण कुमार श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाल्ने आँट नगर्नु भएको भए पनि यो सम्भव हुन गाह्रो थियो । आवश्यकताले नेतृत्व जन्माउने हो । यो आँट र हिम्मत लिएर हाम्रो समूह चुनावी मैदानमा आएका हौं । मलाई लाग्छ बार राजनीतिक दलहरुको अधिनमा रहन हुँदैन भन्ने कुरामा आम कानुन व्यवसायीहरुको एकमत छ । बारको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता कुनै हालतमा हामिले हरण हुन दिनु हुँदैन । दलहरुले बारको नेतृत्व तोक्ने प्रवृत्ति विरुद्धको हाम्रो उम्मेदवारी हो । दलहरुको शक्ति बारलाई चाहिएको छैन । बार आफैमा शक्तिशाली छ भन्ने हाम्रो मान्यता र दाबी हो ।

नेपाल बारको निर्वाचन सम्बन्धमा मुख्य मुद्दाहरु के–के छन् ?

मेरो समूहको उम्मेदवारहरु कानून व्यवसायीले छनौट गरेका हुन् । त्यसैले बारको स्वामित्व वकिलमा रहने गरी राजनीतिक दलमा रहने भन्ने प्रश्न हो ? बारको न्यायीक स्वतन्त्रताको चिरहरण भएको छ । बारको अक्षुणता, स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता कायम राख्ने की नराख्ने ? भन्ने प्रश्न हो । सक्षम न्यायपालिका र सक्षम न्यायाधिश हुनुपर्छ । न्यायाधीश के आधारमा नियुक्ती हुन्छन्, कानुन व्यवसायीहरुले थाहा जानकारी पाउने हक राख्छन् की राख्दैन ? भन्ने प्रश्न हो । मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश जुनियर हुने र प्रशासन हेर्ने मानिस सिनियर हुने व्यवस्था ठिक हो की होइन ? भन्ने प्रश्न हो । बारका संस्थापक देवनाथ बर्माले दलहरुबाट नेतृत्व तोक्ने परिकल्पना गर्नु भएको थियो त ? भन्ने मुख्य प्रश्नहरु हो ।

ठूला संगठनहरु एक आपसमा मिल्दा झन् कार्य नतिजा सकारात्मक आउने हैन र ?

बारको मूल ध्येय लोकतन्त्र, कानूनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि ठूला दल सम्बद्ध कानून व्यवसायी संगठनको गठबन्धन भएको भए स्वभाविक हुन सक्थ्यो । बारमा ठूला दुई दलको गठबन्धन हुनु भनेको प्रतिपक्ष विहिन हुनु हो । प्रतिपक्ष विहिन हुनु भनेको बारलाई मृत्युशैयामा पठाउनु सरह हो । न्याय क्षेत्रका हर चिज भागवण्डा गरी बांडेर खान कै लागि गठबन्धन हुनु गलत हो भन्ने हाम्रो ठहर हो । यो गठबन्धन नेतृत्वले तागतका साथ प्रश्न गर्ने हैसियत राख्छ त ? त्यो त सक्दैन । त्यसो त के हामीहरुले उम्मेदवारी नै नदिनु उपयुक्त हुन्थ्यो त ? होईन । बारले निश्चित मूल्य मान्यतामा चल्नु पर्छ भन्ने हो । निर्देशित बार हुन बाट जोगाउनु पर्छ । बार स्वतन्त्रताको पहरेदार बन्नु पर्छ भन्ने हो ।

अन्त्यमा तपाईको थप केही भन्नु छ ? कब्जा र भागवण्डाको नीतिले गर्दा अदालतमा बहस गरेर न्याय पाउने सुनिश्चितता नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हामीले हिजो देखी कानून व्यवसायीहरुको हक हित, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनजीविकाको सवालमा आन्दोलन गरि आएको विदीतै छ । कानुन व्यवसायीको काम गर्ने क्षेत्रको दायर धेरै फराकिलो बनाउनु पर्ने छ । न्यायपालिकाको पुनःसंरचना लगायतको अजेण्डा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले शसक्तरुपमा उठाउँदै आएको हुँदा स्वभाविक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने अवसर हामिले पाउनु पर्छ भन्ने अपिल मतदातहरुसँग हो ।