१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण सरकारलाई सोधेको हो । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार,कारण र  प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला।’