२० चैत, काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताए । उनले नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे ।

नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको वचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको बताए । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर सरकार चुप लागेर नबसेको बताए । सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध रहेको बताए । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको बताउँदै जसले महिला सशक्तिकरण र विकासमा योगदान दिएको बताए । सहकारी आफैँमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान भएको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले गरिबी न्युनिकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताए ।