२४ चैत, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको यात्रा विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको बताएका छन् ।

उज्बेकिस्तानको ताशकन्दमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५० औँ सभालाई आज सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सफल यात्रा तय गरेको उल्लेख गरेका हुन । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सभामुखले राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैंगिक तथा जातीय समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरे । विशेषगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र संसदका दुबै सदनको नेतृत्व फरक लिङ्ग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था उदाहरणीय भएको उनको भनाइ छ ।

संसदीय कूटनीतिको प्रयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै, गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता सामाजिक प्रगतिका प्रमुख अवरोधहरूको सामना गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सभामुखले संसदमार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसदीय खुलापन प्रवद्र्धन गर्ने अभ्यासलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको चर्चा गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।

 जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै सभामुखले प्राकृतिक विपत्तिहरूले वार्षिक लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित भइरहेको बताए । उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलन नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा नेपालले खेलेको भूमिकाको पुनस् स्मरण गराए  । आगामी मे १६-१८ मा नेपालमा “सगरमाथा संवाद” आयोजना हुने जानकारी दिँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

 सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका आदर्शहरूलाई आत्मसात गर्दै साझा भविष्य निर्माणमा नेपाल अग्रसर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए ।