२८ चैत, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्र वार्ता गर्ने भएको छ ।

एक सातादेखि आन्दोलनरत महासंघले हिजो सर्तसहित सरकारसँग वार्ता गर्ने जनाएको हो । हिजो सार्वजनिक महासंघको विज्ञप्तिमा विगतका सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न समयमा भएको वार्तापछिको सहमति सार्वजनिक नभएसम्म वार्ता नगर्ने जनाइएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुन सक्ने विषयमा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि स्पष्टताका साथ पहल भएमा वाताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासंघ वार्तामा बस्न सक्छ, अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

अहिलेको अवस्थामा संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै शुरू गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत ऐन जारी हुन सक्ने महासंघको पुरानै अडान विज्ञप्तिमा दोहो¥याएको छ । यसपटकको आन्दोलन नयाँ माग मुद्दासहित शुरू नभएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नुको औचित्य नभएको उल्लेख छ । शिक्षकको पेशागत हक अधिकार र वृत्ति विकासका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । उक्त माग अघि सारे पनि मुख्य माग शिक्षक महासंघ स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालयतहसम्म सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार हटाउन चाहेका छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अति गरेपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो ।

वडाअध्यक्षले प्रअलाई हपार्ने, शिक्षक सरुवा बढुवामा मनोमानी गर्ने जस्ता गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग रहेको छ । शिक्षकको उक्त मागमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते सहमति जनाउनुभएको थियो । स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्ने गरी महासंघसँग भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । उता महासंघको माग पूरा गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिको तीन दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छन् ।

हालसम्म करिब ३० दफामा सहमति भएको छ । बाँकी बुँदामा सहमति गर्न अझै साता दिन बढी लाग्ने अनुमान छ । विधेयकको मस्यौदामा १६३ दफा रहेको छ । शिक्षा समितिले दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । ३५ दिनको समय पाएको समितिले फास्ट ट्र्याकबाट छलफल चलाएको छ । गत वर्ष महासंघसँग भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग हो ।
शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । २०८० भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरकारसँग असोज ५ र १२ गते ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

आम शैक्षिक हडताल जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकले सोमबार टर्च बालेर सरकार खोजेका थिए । महासंघले हिजो माइतीघरबाट हात उठाएर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले फरक फरक सिर्जनशील काम गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।