३१ चैत, काठमाडौं । नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

केही समयअघि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षसम्म उमेरहद रहेकोमा त्यो हटाएपछि अधिवक्ता विशाल थापाले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन । अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो । संशोधित मापदण्डअनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो ।

यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो । ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो ।