०२ बैशाख, काठमाडौं । गभर्नरको नियुक्तिको लागि उमेर नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा गरेको संसोधन कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समितिलाई अर्को साता उपस्थित हुन आदेश समेत दिइएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बन्जारा, देवेन्द्र मैनाली तथा निवेदकहरु अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थिए  ।

एकपटक बनीसकेको मापदण्डलाई मनमौजी तरीकाले सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्त समेतका विरुद्धमा हटाएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा उठाएका थिए । अधिवक्ताद्धय उप्रेती र थापाले नेपाल सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिंदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।  फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको हो ।  सो दफामा कार्यकारी प्रमूखको हकमा तीस बर्ष र कार्यकारी प्रमूख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैतिस बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।