०४ बैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिल्मसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा निर्णय सार्वजनिक भएसँगै फिल्मकर्मी उत्साहित देखिएका छन् । वि‍.सं २०२६ को फिल्म ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा एक महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिए । समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दुई महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँच जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, यसअघि फिल्म भवन अनुमगन र नियमनका क्रममा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा १० लाख जरिवाना र फिल्म भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय भरहेको ‘ओभर दि टप (ओटिटी)’ मार्फत फिल्म प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न फिल्म प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएका बोर्डले जनाएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भने नभएको जनाइएको छ।