१६ बैशाख, काठमाडौं । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले गरेको छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको छ ।

छलफलबाट निस्केर डाक्टरहरूले सरकार मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाए ।

आज शिक्षा मन्त्रालयमा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू शिक्षामन्त्रीसँग अनौपचारिक वार्तामा बसेका हुन् । दुई दिनअघि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु. ४८ हजार सात सय) कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।