१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले समयमै खरिद गर्न नसक्दा अस्थायी परिवार नियोजनका साधनको अभाव देखिएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार पिल्स, कण्डम, तीन महिने सङ्गीनी सुई (डिपो) कपर–टी, नरप्लान्ट जस्ता अस्थायी परिवार नियोजनका साधनको देशका विभिन्न ठाउँमा अभाव भएको हो । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएकाले कतिपय ठाउँमा परिवार नियोजनका साधनको अभाव भएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवा विभागको भण्डारण केन्द्रमा कण्डम, सङ्गीनी सुई (डिपो) कपर–टी, नरप्लान्ट जस्ता अस्थायी परिवार नियोजनका साधनको स्ट्रक नभएकाले माग अनुसार परिवार नियोजनको साधनको परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजङ्ग रायमाझीले परिवार नियोजनका अस्थायी साधन केन्द्रमा नभए पनि स्थानीय तहमा अलिअलि स्टक रहेको बताए । सरकारले कण्डम, सङ्गीनी सुई (डिपो) कपर-टी, नरप्लान्ट जस्ता परिवार नियोजनका साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसार बजेट छुट्याउ नसक्दा दातृ निकायको भर पर्दै आएको छ । पछिल्लो समय युएसएड बन्द हुँदा दाताले दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेको सहयोगमा पनि कटौती भएकाले समस्या झन बढ्दो छ । सरकारले दिने बजेट बढाउन नसक्दा र दातृ निकायबाट आउने सहयोगमा कमी आएकाले परिवार नियोजनका साधान अभाव भएको डा. विवेक बताए ।

परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत अमृता पहाडीले खरिद प्रक्रिया ढिला हुँदा माग अनुसार अस्थायी परिवार नियोजनका साधनको परिपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले एक डेढ महिनामा माग अनुसारको परिवार नियोजनका साधनहरू परिपूर्ति गर्न सकिने पहाडीको दाबी छ । युएसएड बन्द हुँदा अस्थायी परिवार नियोजनाका साधान दाताहरूले दिने भनेर प्रतिबद्धता अनुरूप नदिँदा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजङ्ग रायमाझीले अस्थायी परिवार नियोजनका साधान खरिद प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एक वर्षमा तीन महिने सुई झण्डै साढे दुई लाख गर्ने गरेका छन् । नेपालमा वार्षिक २ करोड ४८ लाख कण्डम आवश्यक पर्छ । पिल्स एक लाख ७७ हजारले प्रयोग गर्ने गर्ने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कपरटीका नयाँ प्रयोग कर्ता प्रत्येक वर्ष १४ हजार थपिने अनुमान छ ।