२१ बैशाख, काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले सिंचाई, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत अत्यावश्यक भएपनि विद्युत शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताए ।

विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले विद्युत आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरु रहेको बताए । उनले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिएपनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री अधिकारीले सुनाए । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।

किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भिर भएर लागिरहेको बताए ।